Palwal News: आरटीई से पहले नियुक्त अध्यापकों पर टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ प्रदर्शन

संवाद न्यूज एजेंसी

पलवल। आरटीई अधिनियम 2009 लागू होने से पहले नियुक्त अध्यापकों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता लागू किए जाने के विरोध में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान अध्यापकों ने खेल, युवा उद्यमिता एवं कानून मंत्री गौरव गौतम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर इस आदेश को वापस लेने और समस्या का समाधान करने की मांग की। प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला प्रधान गीतेश कुमार ने की, जबकि संचालन जिला सचिव वेदपाल ने किया।

जिला प्रधान गीतेश कुमार, जिला एवं राज्य सचिव वेदपाल, जिला उपप्रधान वीर सिंह सौरोत, सुरेंद्र कुमार और कोषाध्यक्ष नरेश ने कहा कि आरटीई अधिनियम 2009 लागू होने से पहले नियुक्त अध्यापकों ने नियुक्ति के समय निर्धारित सभी पात्रताएं, योग्यताएं और शर्तें पूरी की थीं। इसके बावजूद वर्षों तक सेवाएं देने के बाद उन पर टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता लागू करना अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आरटीई अधिनियम के प्रावधानों की गलत व्याख्या के आधार पर पूर्व नियुक्त अध्यापकों पर यह शर्त थोपने से हजारों शिक्षकों का भविष्य और सम्मान प्रभावित हो रहा है। ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से संसद में अध्यादेश लाकर इस समस्या का समाधान करने की मांग की गई।

शिक्षकों ने कहा कि इससे प्रदेश के हजारों और देश के लगभग 25 लाख अध्यापकों को मानसिक परेशानी से राहत मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी भी परिस्थिति में टीईटी परीक्षा नहीं देंगे। सरकार को शिक्षकों के अनुभव, सेवाकाल और नियुक्ति के समय लागू नियमों का सम्मान करना चाहिए। अध्यापकों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो व्यापक और लंबा आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस मौके पर महेंद्र, सुनीता, रिचा, देवेंद्र, विनोद, तरुण जैन, रामकुमार शर्मा और विश्वेश्वर शास्त्री सहित अन्य अध्यापक नेता मौजूद रहे।