बिजली कर्मियों की हड़ताल से हलकान रहे जिले के लोग

हड़ताल के चलते 95 फीसदी कर्मचारी काम पर नहीं आए। विभाग में कार्यरत 396 नियमित कर्मचारियों में से 369 हड़ताल पर रहे। आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या 323 है, उनमें से भी 309 हड़ताल में शामिल रहे। इन कर्मचारियों की पूर्ति के लिए विभाग ने पूरे जिले के लिए 60 आउटसोर्स कर्मचारियों का जुगाड़ किया था, लेकिन कार्य की जानकारी न होने के चलते वह बिजली आपूर्ति बहाल करने में नाकामयाब रहे। हालांकि हड़ताली कर्मचारियों ने कहीं भी बिजली को बाधित नहीं किया, लेकिन मंगलवार की रात जिले के कुछ हिस्सों में आई बरसात के चलते बिजली ठप रही। 

प्रदेश सरकार द्वारा 23 सब डिवीजनों को निजी हाथों में सौंपने के निर्णय के खिलाफ बिजली कर्मियों की यह हड़ताल रही। सभी कर्मी न्यू कालोनी स्थित श्रृद्धानंद पार्क पर इकट्ठा हुए। जहां कर्मचारियों को कर्मचारी नेता रमेश चंद, श्रीपाल भाटी, देवीसिंह, जितेंद्र तेवतिया, योगेश शर्मा, धर्मचंद, राजकुमार व हनुमान प्रसाद पाठक ने संबोधित किया। बाद में कर्मचारियों ने मीनार गेट तक जुलूस प्रदर्शन निकाला और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। हड़ताल रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने तीन दिन पूर्व ही एस्मा लगा दिया था, लेकिन उसका भी हड़ताल पर कोई असर नहीं पड़ा। विभाग के लगभग 95 प्रतिशत कर्मचारी हड़ताल पर रहे। अधिकारियों ने कहा कि जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं उनका वेतन काटा जाएगा और सरकार के दिशा निर्देश पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। 

वहीं हड़ताल कर रहे पलवल यूनिट प्रधान राजेश शर्मा व सचिव भिवानी बलवीर सिंह ने कहा कि उन्होंने सरकार को पहले ही दो दिवसीय हड़ताल की चेतावनी दे रखी थी। कोई भी कर्मचारी अपनी तरफ से बिजली लाइन को नहीं कट करेगा लेकिन अगर हड़ताल के दो दिवसीय समय में कहीं बिजली सेवा ठप होती है, तो उस पर कर्मचारी काम नहीं करेंगे। वहीं निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों की हड़ताल को हरियाणा पॉवर इंजीनियरिंग एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया था। इसके चलते इंजीनियरिंग ब्रांच के अधिकारियों ने काली पट्टी लगाकर अपना विरोध जताया। 
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-हड़ताल से निपटने के लिए विभाग ने पूरी तैयारी की थी, लेकिन बुधवार की रात आई बरसात ने परेशानी को बढ़ा दिया। सभी सब डिविजनों पर दस-दस कर्मचारी ठेके पर लेकर तैनात किए गए हैं। जहां कहीं बिजली बाधित है, वहां शीघ्र सुचारू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 
-पीके चौहान, एक्सईएन, बिजली बोर्ड।