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30 सूत्रीय मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन
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पलवल। ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन के तत्वावधान में शुक्रवार को 30 सूत्री मांग पत्र को लेकर कार्यकारी अभियंता कार्यालय पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया गया। धरने की अध्यक्षता यूनिट प्रधान राजकुमार डागर ने की, जबकि संचालन यूनिट सचिव सरजीत सोरौत ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए यूनियन के राज्य उप महासचिव जितेंद्र तेवतिया ने सरकार की वादा खिलाफी के बारे में सभी कर्मचारियों को विस्तार से बताते हुए आने वाले कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।
सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान व बिजली बोर्ड के सर्कल सचिव राजेश शर्मा, सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव योगेश शर्मा ने बताया कि बीती नौ नवंबर को कार्यकारी अभियंता को कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं को लेकर 30 सूत्री मांग पत्र दिया गया था। मांग पत्र में ठेका प्रथा समाप्त कर डीसी रेट अनुबंध कर्मियों को पक्का करने, पक्का होने तक समान काम समान वेतन व सेवा सुरक्षा प्रदान करने, बिजली बिल 2021 को वापस लेने, बिजली निगमों के निजीकरण पर रोक लगाने, एक्स ग्रेसिया रोजगार स्कीम में लगाई गई शर्तों को हटाने, डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित सभी ठेका कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोतरी करने, नेशनल पेंशन स्कीम को समाप्त कर पुरानी पेंशन बहाल करने, सुरक्षा के आवश्यक उपकरण व मेंटीनेंस का आवश्यक सामान उपलब्ध कराने, ऑनलाइन ट्रांसफर नीति की समीक्षा करने, राइट टू सर्विस एक्ट की पालना हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने सहित मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में प्रदेश के कर्मचारियों ने अग्रिम पंक्ति में रहते हुए सक्रिय भूमिका निभाई थी। इस समय पूरे प्रदेश में लगभग 12 लाख कर्मचारियों की आवश्यकता है, परंतु कच्चे और पक्के दोनों कर्मचारियों को मिलाकर लगभग चार लाख कर्मचारी ही कार्यरत हैं। बैठक में उप प्रधान वेद पाल तेवतिया, खजांची दीपक, प्रधान मनफूल डागर, सब यूनिट सचिव योगेश पाठक, सतपाल गुप्ता, विनीत, नरेश कुंडू, प्रवीण तेवतिया, सूबे, प्रकाशवीर, मेवाराम मौजूद थे।
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सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान व बिजली बोर्ड के सर्कल सचिव राजेश शर्मा, सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव योगेश शर्मा ने बताया कि बीती नौ नवंबर को कार्यकारी अभियंता को कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं को लेकर 30 सूत्री मांग पत्र दिया गया था। मांग पत्र में ठेका प्रथा समाप्त कर डीसी रेट अनुबंध कर्मियों को पक्का करने, पक्का होने तक समान काम समान वेतन व सेवा सुरक्षा प्रदान करने, बिजली बिल 2021 को वापस लेने, बिजली निगमों के निजीकरण पर रोक लगाने, एक्स ग्रेसिया रोजगार स्कीम में लगाई गई शर्तों को हटाने, डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित सभी ठेका कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोतरी करने, नेशनल पेंशन स्कीम को समाप्त कर पुरानी पेंशन बहाल करने, सुरक्षा के आवश्यक उपकरण व मेंटीनेंस का आवश्यक सामान उपलब्ध कराने, ऑनलाइन ट्रांसफर नीति की समीक्षा करने, राइट टू सर्विस एक्ट की पालना हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने सहित मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में प्रदेश के कर्मचारियों ने अग्रिम पंक्ति में रहते हुए सक्रिय भूमिका निभाई थी। इस समय पूरे प्रदेश में लगभग 12 लाख कर्मचारियों की आवश्यकता है, परंतु कच्चे और पक्के दोनों कर्मचारियों को मिलाकर लगभग चार लाख कर्मचारी ही कार्यरत हैं। बैठक में उप प्रधान वेद पाल तेवतिया, खजांची दीपक, प्रधान मनफूल डागर, सब यूनिट सचिव योगेश पाठक, सतपाल गुप्ता, विनीत, नरेश कुंडू, प्रवीण तेवतिया, सूबे, प्रकाशवीर, मेवाराम मौजूद थे।
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