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शिकायतों का होगा प्रभावी निस्तारण : नितिन दुबे
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संवाद न्यूज एजेंसी
नगीना। मुख्यमंत्री शिकायत निवारण प्रणाली (सीएम विंडो) पर दर्ज जन शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों के अनुरूप सभी विभागों को शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करना होगा। यह बात सीएम एमिनेंट पर्सन नितिन दुबे ने कही।
उन्होंने कहा कि सीएम विंडो जनता और प्रशासन के बीच विश्वास का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए शिकायतों को बिना समाधान के बंद करना, गलत अथवा भ्रामक एटीआर अपलोड करना तथा शिकायतकर्ताओं को जांच प्रक्रिया से दूर रखना गंभीर विषय हैं। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।
नितिन दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा स्पष्ट है कि प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष सत्यापन हो और निर्धारित समय सीमा में शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिले। किसी भी स्तर पर शिकायत को दबाने, लंबित रखने या खानापूर्ति करने की प्रवृत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आमजन को कार्यालयों के चक्कर कटवाने के बजाय उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान उपलब्ध कराना है। इसके लिए विभागों को नियमित समीक्षा, समय पर एटीआर अपलोड करने तथा शिकायतों की गुणवत्ता पूर्ण जांच सुनिश्चित करनी होगी।
नितिन दुबे ने कहा कि यदि शिकायत निवारण प्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाता है तो आम नागरिकों का प्रशासन पर विश्वास और मजबूत होगा तथा लोगों को समय पर न्याय और राहत मिल सकेगी।
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नगीना। मुख्यमंत्री शिकायत निवारण प्रणाली (सीएम विंडो) पर दर्ज जन शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों के अनुरूप सभी विभागों को शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करना होगा। यह बात सीएम एमिनेंट पर्सन नितिन दुबे ने कही।
उन्होंने कहा कि सीएम विंडो जनता और प्रशासन के बीच विश्वास का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए शिकायतों को बिना समाधान के बंद करना, गलत अथवा भ्रामक एटीआर अपलोड करना तथा शिकायतकर्ताओं को जांच प्रक्रिया से दूर रखना गंभीर विषय हैं। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।
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नितिन दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा स्पष्ट है कि प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष सत्यापन हो और निर्धारित समय सीमा में शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिले। किसी भी स्तर पर शिकायत को दबाने, लंबित रखने या खानापूर्ति करने की प्रवृत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आमजन को कार्यालयों के चक्कर कटवाने के बजाय उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान उपलब्ध कराना है। इसके लिए विभागों को नियमित समीक्षा, समय पर एटीआर अपलोड करने तथा शिकायतों की गुणवत्ता पूर्ण जांच सुनिश्चित करनी होगी।
नितिन दुबे ने कहा कि यदि शिकायत निवारण प्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाता है तो आम नागरिकों का प्रशासन पर विश्वास और मजबूत होगा तथा लोगों को समय पर न्याय और राहत मिल सकेगी।