पलवल। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सैकड़ों किसानों ने सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में लघु सचिवालय तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इसके बाद मांगों के संबंध में एसडीएम वैशाली सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसान मोर्चा पलवल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार से हड़ताली कार्यकर्ताओं की मांगों का समाधान करने की भी मांग की। किसानों ने घोषणा की है कि अगर सरकार ने समय रहते कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं किया तो 26 मार्च को कलायत में किसान-मजदूर-कर्मचारी महापंचायत का आयोजन करेंगे।
जीवनराम नंबरदार गढ़ी की अध्यक्षता में आयोजित प्रदर्शन का संचालन रूपराम तेवतिया ने किया। किसान नेता महेंद्र सिंह चौहान, उदय सिंह सरपंच और राज कुमार ओलिहान ने बताया कि सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को किसानों से लिखित वादा करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कमेटी गठित करने आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कमेटी गठन के स्वरूप को भी तय नहीं किया है। आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमों को लेकर भी सरकार का रवैया नकारात्मक बना हुआ है। लखीमपुर खीरी में किसानों के नरसंहार के आरोपी केंद्रीय मंत्री और उनके पुत्र को सरकार बचा रही है। यही कारण है कि मंत्री पुत्र की पांच महीने में ही जमानत हो गई, जबकि निर्दोष किसान आज भी जेल में बंद हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में कैथल व कुरुक्षेत्र के जिला खाद्य व आपूर्ति नियंत्रक द्वारा किसानों के गेहूं को स्थानीय मंडी में खरीदने की बजाय अडानी के साइटों में ले जाने का आदेश जारी किए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि सरकार किसानों के धैर्य की परीक्षा न लें। किसानों ने 11 से 17 अप्रैल के बीच एमएसपी की कानूनी गारंटी सप्ताह आयोजित करने का निर्णय लिया है। प्रदर्शन को किसान नेता ताराचंद, रमेश चंद गौड़ौता, उर्मिला रावत, शशिबाला, श्रीपाल भाटी, छिद्दी सरपंच घोड़ी, दरियाब सिंह, सोहनपाल चौहान, बीधु सिंह, रणजीत थानेदार, धर्मवीर शर्मा रुंधी, चेतराम मेंबर, भागमल गढ़ी, राहुल तंवर, लाल सिंह खुंटैला, ऋषि चौहान व रघुबीर सिंह ने भी संबोधित किया।
