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Palwal News: बिना मुआवजे दिए टावर लगाने का आरोप
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नीमराना-बरेली पावर ग्रिड लाइन को लेकर किसानों में आक्रोश
संवाद न्यूज एजेंसी
नगीना। राजस्थान के नीमराना से उत्तर प्रदेश के बरेली तक बिछाई जा रही 765 केवी नीमराना-बरेली पावर ग्रिड ट्रांसमिशन लाइन को लेकर नगीना क्षेत्र के किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। 12 सितंबर को फखरपुर खोयरी क्षेत्र में किसानों की अनुमति के बिना भारी पुलिस बल की मौजूदगी में टावर निर्माण शुरू करने के प्रयास पर ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया।
सूचना मिलते ही फखरपुर खोयरी सहित आसपास के गांवों से सैकड़ों किसान मौके पर पहुंच गए। विवाद बढ़ने पर पलवल से किसान यूनियन के प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। नगीना थाना पुलिस ने स्थिति संभालते हुए फिलहाल टावर लगाने का काम रुकवा दिया। थाना प्रभारी अजयवीर भड़ाना ने बताया कि पुलिस का उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना है। किसानों और कंपनी के बीच विवाद का समाधान कराया गया तथा किसानों को अपनी मांग प्रशासन के समक्ष रखने की सलाह दी गई। मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट बाल कृष्ण भी मौजूद रहे।
किसान आकिल ने आरोप लगाया कि प्रशासन के साथ बैठक में पहले उचित मुआवजा देने और उसके बाद कार्य शुरू करने पर सहमति बनी थी, लेकिन कंपनी ने मुआवजा दिए बिना काम शुरू करने का प्रयास किया। 13 सितंबर को बड़कली चौक पर किसानों की बैठक में 14 सितंबर सुबह 11 बजे डीसी नूंह से मुलाकात का निर्णय लिया गया है। हिदायत कमांडो ने इसे समर्थन दिया। किसानों ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नगीना। राजस्थान के नीमराना से उत्तर प्रदेश के बरेली तक बिछाई जा रही 765 केवी नीमराना-बरेली पावर ग्रिड ट्रांसमिशन लाइन को लेकर नगीना क्षेत्र के किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। 12 सितंबर को फखरपुर खोयरी क्षेत्र में किसानों की अनुमति के बिना भारी पुलिस बल की मौजूदगी में टावर निर्माण शुरू करने के प्रयास पर ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया।
सूचना मिलते ही फखरपुर खोयरी सहित आसपास के गांवों से सैकड़ों किसान मौके पर पहुंच गए। विवाद बढ़ने पर पलवल से किसान यूनियन के प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। नगीना थाना पुलिस ने स्थिति संभालते हुए फिलहाल टावर लगाने का काम रुकवा दिया। थाना प्रभारी अजयवीर भड़ाना ने बताया कि पुलिस का उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना है। किसानों और कंपनी के बीच विवाद का समाधान कराया गया तथा किसानों को अपनी मांग प्रशासन के समक्ष रखने की सलाह दी गई। मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट बाल कृष्ण भी मौजूद रहे।
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किसान आकिल ने आरोप लगाया कि प्रशासन के साथ बैठक में पहले उचित मुआवजा देने और उसके बाद कार्य शुरू करने पर सहमति बनी थी, लेकिन कंपनी ने मुआवजा दिए बिना काम शुरू करने का प्रयास किया। 13 सितंबर को बड़कली चौक पर किसानों की बैठक में 14 सितंबर सुबह 11 बजे डीसी नूंह से मुलाकात का निर्णय लिया गया है। हिदायत कमांडो ने इसे समर्थन दिया। किसानों ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
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