सरकार के दबाव में हैं प्रशासनिक अधिकारी, पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने लगाया आरोप, टोल हटाने के विरोध में धरने पर बैठे भनकपुर और पृथला के लोग

उन्होंने कहा कि सरकार का खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी गदपुरी टोल पर बनाए गए 9 बूथ तथा भवनों को अवैध करार देते हुए उन्हें हटाने के लिए नोटिस दे रहा है। वहीं, एसडीएम की अदालत में याचिका दायर कर पुलिस सुरक्षा और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मांग रहा है, लेकिन एसडीएम सरकार के दबाव में अवैध कब्जा हटाने की अनुमति नहीं दे रही हैं। जबकि शहरी क्षेत्र में आम व छोटे मोटे दुकानदारों द्वारा किए गए कब्जे को पुलिस बल ले जाकर हटाया जा रहा है। इससे साबित होता है कि सरकार के मंत्री, विधायक व अधिकारी इस टोल को लगाने वाले कंपनी क्यूब व रिलायंस की दलाली कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पलवल जिले के लोग किसी भी सरकार के दबाव में झुकने वाले नहीं है। यह टोल हटकर रहेगा, चाहे कितना ही लंबा संघर्ष क्यों न करना पड़े। दलाल ने कहा कि इसके लिए अदालत का भी सहारा लिया जा रहा है और जनांदोलन भी किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजाना टोल पर धरने में लेकर आएं।
पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने बताया कि टोल हटाने के विरोध में व्यापारिक, सामाजिक संस्थाओं के अलावा किसान संघर्ष समिति ने भी अपना समर्थन दिया है। फरीदाबाद व पलवल के आम लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। इसके विरोध में एक बड़ा आंदोलन तैयार होने वाला है। संयोजक रतन सिंह सौरोत ने कहा कि टोल हटाने के विरोध में यहां 24 घंटे नियमित धरना चलेगा, जब तक यह टोल नहीं हटाया जाएगा। आज के धरने को समिति के संरक्षक ओम प्रकाश शर्मा ने भी संबोधित किया।