ट्रेनों के ठहराव और दैनिक यात्रियों पर दर्ज मामले को लेकर हुआ महापंचायत का आयोजन

- होडल रेलवे स्टेशन पर दैनिक यात्री संघ की ओर से किया गया महापंचायत का आयोजन
- महापंचायत के दौरान रेलवे पुलिस दिखी सतर्क
अमर उजाला ब्यूरो
होडल। होडल में एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव व पिछले दिनों रेलवे ट्रैक जाम करने वाले लोगों पर दर्ज मुकदमे रद्द कराने की मांग पर रविवार को महापंचायत हुई। पंचायत में दोनों मांगों पर रेलवे अधिकारियों से मिलने के लिए 51 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। निर्णय लिया गया कि यह कमेटी दर्ज मुकदमों को रद्द् कराने की मांग पर रेलवे अधिकारियों और ट्रेनों के ठहराव के लिए रेल मंत्री से मिलेगी।
होडल के रेलवे स्टेशन पर आयोजित महापंचायत में क्षेत्र के पंच, सरपंच, वार्ड पार्षद, नंबरदार, राजनैतिक पार्टी के पदाधिकारियों के अलावा पूर्व मंत्री, विधायक और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया। महापंचायत लगभग 4 घण्टे तक चली। आयोजित महापंचायत में पहुंचे सभी वक्ताओं ने दैनिक यात्रियों की मांग को सही ठहराते हुए कहा कि दैनिक यात्री संघ द्वारा होडल स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग जायज है। उन्होंने कहा कि इसी मांग को लेकर जब हजारों यात्री 14 दिसंबर को स्टेशन पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो रेल प्रशासन ने उनकी मांगों को पूरा करने के बजाय हजारों यात्रियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। इसकी महापंचायत में कडे़ शब्दों में निंदा की गई और दर्ज किए गए मुकदमों को तुरंत प्रभाव से रद्द किए जाने की मांग रखी गई। महापंचायत में कहा कि यह मांग 20 साल पुरानी है। मंत्री और अधिकारियों से शिकायत करने के बाद आश्वासन देकर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इसका खामियाजा दैनिक यात्रियों को भुगतना पड़ता है। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक विनोद कौशिक, थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह, सीआईए इंचार्ज उमर मोहम्मद भारी पुलिस बल के साथ सुबह से ही मौके पर जमे रहे। इनके अलावा भारी संख्या में जीआरपी व आरपीएफ ने आसपास की स्थिति पर नजर रखी। महापंचायत में गठित कमेटी में गांवों के पंच, सरपंच, वार्ड पार्षद, विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व सरपंच, सामाजिक संगठनों के सदस्यों के अलावा दैनिक यात्रियों को शामिल किया गया। कमेटी में शामिल सदस्यों के निर्णय के बाद ही आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी।