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दुकानदार एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के बाद बैठेंगे धरने पर

Sun, 07 Feb 2021 10:38 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 07 Feb 2021 10:38 PM IST
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Shopkeepers will sit on dharna after submitting memorandum to SDM
पंचायत समिति की जमीन पर बनी दुकानों के दुकानदारों की बैठक रविवार को नेताजी सुभाषचंद्र बोस पार्क में व्यापार मंडल कमेटी संरक्षक पृथ्वी सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान लघु सचिवालय व न्यायिक परिसर भवन बनाने को लेकर तोड़ी जाने वाली दुकानों को बचाने के लिए विचार-विमर्श किया गया। जिसमें सर्वसम्मति से उपमंडल कार्यालय में अनिश्चितकालिन धरना शुरू करने को लेकर सभी ने अपनी सहमति जताई। वहीं इस दौरान अनिश्चितकालिन धरने में 154 दुकानदारों में से किसी भी दुकानदार द्वारा अपनी दुकान खोलने पर 11 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। प्रधान महेश बोहरा व उपप्रधान राजू यादव ने संयुक्त रुप से बताया कि सोमवार से दुकानों को टूटने से बचाने के लिए दुकानदार उपमंडल कार्यालय में अनिश्चितकालिन धरना शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि दुकानदारों की तरफ से पिछले काफी लंबे समय से दुकानों को टूटने से बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे है। जिसकों लेकर 104 दुकानदारों का मामला हाई कोर्ट में भी विचाराधीन है, लेकिन अभी तक दुकानदारों की उपरोक्त समस्या का कोई समाधान न होने की वजह से सभी दुकानदार सोमवार से उपमंडल कार्यालय में अनिश्चितकालिन धरना शुरू कर रहे है। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति की जमीन पर बनी करीब 154 दुकानों को तोड़ने से दुकानदारों के साथ-साथ दुकान पर कार्य करने वाले मजदूर, दुकानदारों के परिवार सड़क पर आ जाएंगे। इन सभी की आजिविका कमाने का एकमात्र साधन उपरोक्त दुकानें ही है। जिन्हें टूटने से बचाने के लिए सभी दुकानदारों ने अनिश्चितकालिन धरना शुरू करने का निर्णय लिया है। सोमवार को धरना देने से पहले व्यापार मंडल के सदस्य एसडीएम विश्राम कुमार मीणा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। कस्बे में लघु सचिवालय भवन बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहरलाल के द्वारा 3 मार्च 2019 को चंडीगढ़ से ऑनलाइन शिलान्यास किया गया था। उस समय कस्बे में लघु सचिवालय व न्यायिक परिसर भवन कनीना में बनाने के लिए 54 करनाल व 6 मरला जगह निर्धारित भी कर ली गई थी। निर्धारत जमीन में नपा की 154 दुकानें भी बनी हुई थी। जिन्हें हटवाने के लिए सभी 154 दुकानदारों को पंचायत समिति के द्वारा नोटिस भी जारी किए गए थे। जिसके बाद से 104 दुकानदारों ने हाई कोर्ट में शरण लेकर मामले को बीच में ही रुकवा दिया था। जिसका मुकदमा हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इस दौरान व्यापार मंडल बस स्टैंड प्रधान महेश बोहरा, उपप्रधान राजू, डॉ. अजीत शर्मा, सोनू पंसारी, अमर सिंह कलवाडी, संतलाल अरोड़ा, ओम प्रकाश गुप्ता, सतीश गुप्ता, रवि कुमार, रूप शर्मा, बजरंग अग्रवाल, प्रभात, सुरेश गोयल, नरेश गुप्ता, विक्की पंसारी, रामअवतार, विजय गुप्ता, संदीप जाजू, सतीश गुप्ता, विजय कुमार, दलीप सरपंच, गौरी शंकर, सुरेंद्र बंसल, नवीन अग्रवाल, अशोक कुमार उपस्थित रहे।
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