आढ़तियों को होने वाला नुकसान किया जाए कम

इसके लिए प्रदेश की मंडियों का दौरा करके व्यापारियों की समस्याएं की जानकारी ली जा रही हैं। इस मौके पर मंडी के व्यापारी उपप्रधान वेदप्रकाश, सचिव प्रवीण सिंगला, करोडी मल, राजेश गर्ग, पूर्व मंत्री बलबीर सैनी, राजेश गर्ग और सुशांत भारती ने चेयरपर्सन को बताया कि मंडी में ऑनलाइन मंडी, चेक सिस्टम में सुधार, मार्केट फीस, सीजन के दौरान बिजली कट की समस्या, पेस्टीसाइड के लाइसेंस के लिए बीएससी की डिग्री, लिफ्टिंग के लिए डीसी व फिक्स रेट तय करने, मंडियों में सीसी टीवी कैमरे लगाने व भ्रष्टाचार रोकने सहित अनेक समस्याएं ऐसी हैं जिन पर सरकार को विचार करने की जरुरत है।

व्यापारी वेदप्रकाश ने बताया कि फसल खरीद के लिए सरकार का मापदंड 12 प्रतिशत नमी का है। जिसके बाद सरकार को 72 घंटे में माल उठाना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन माल उठने में होने वाली देरी के कारण नमी नौ से दस प्रतिशत रह जाती है। पूर्व मंत्री बलबीर सैनी ने कहा कि ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस लेने के लिए नियम बड़े सख्त हैं। चेयरपर्सन रोजी मलिक व सुशांत भारती ने कहा कि वे सभी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएंगे और इन्हीं के निवारण के लिए व्यापारी कल्याण आयोग का गठन सरकार ने किया है। बैठक में युधिष्ठर बहल, सुशांत भारती, सचिन मित्तल, धुम्मन सिंह किरमच, रविंद्र सांगवान, रामधारी शर्मा, रघुविंद्र मोरथली, हरजीत जरासी, मनजीत सरपंच, तरणदीप वडै़च, रजेंद्र बाखली, तेजेंद्र गोल्डी, विकल चौबे, शैंटी जखवाला, दिनेश संधौला, तिलक राज संधौला, लाडी पाल, सुखबीर सैनी, ज्ञानचंद शर्मा, गुरनाम मलिक व राकेश पुरोहितसहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे।