Kurukshetra News: साढ़े तीन घंटे तक चला मंथन, फिर भी निकाय कर्मचारी संघ और सरकार के बीच दो दौर की वार्ता विफल

राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने वार्ता खत्म होने के बाद पत्रकारों से चर्चा में कहा कि दोनों दौर की वार्ता के बावजूद मांगों पर कोई ठोस समझौता नहीं हो सका। वार्ता विफल होने पर संघ नेताओं ने सरकार पर दलित विरोधी एवं सामाजिक भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के लगभग 50 हजार सफाई कर्मचारियों को न्याय देने से लगातार पीछे हट रही है।
नरेश शास्त्री ने कहा कि 23 अगस्त को प्रदेश के सभी धरना स्थलों पर जन पंचायत आयोजित की जाएगी, इसमें वेलफेयर एसोसिएशनों, धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों, दलित संगठनों, कर्मचारी एवं मजदूर संगठनों सहित आम जनता को आमंत्रित कर हड़ताल एवं कर्मचारियों की मांगों के समर्थन की अपील की जाएगी। सरकार के पास अभी भी 24 अगस्त तक का समय है। सरकार बातचीत के माध्यम से कर्मचारियों की मांगों का ठोस समाधान करे। यदि 24 अगस्त तक समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
26 अगस्त को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर उपायुक्त कार्यालयों के समक्ष विशाल प्रदर्शन किए जाएंगे। इन प्रदर्शनों के माध्यम से सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा उपायुक्तों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेगा। इसके बाद सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित सभी यूनियनों द्वारा एक से तीन सितंबर तक शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल के फरीदाबाद स्थित आवास पर पड़ाव डाला जाएगा, इसके उपरांत सर्व कर्मचारी संघ द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया जाएगा।

14 में से 13 मांगों पर सरकार ने जताई सहमति, पक्का करने पर ली जा रही कानूनी राय : बेदी
कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ की 14 मांगों में से 13 मांगों पर सरकार ने सहमति जताई है। अहम पहलू यह है कि कर्मचारियों को पक्का करने की एक मांग को लेकर सरकार द्वारा कानूनी राय ली जा रही है और जैसे ही कानूनी राय मिल जाएगी, वैसे ही इस मांग पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह भरोसा दिया था और हड़ताल खोलने को कहा लेकिन अभी कर्मचारी सहमत नहीं दिखाई दे रहे।
बेदी ने कहा कि कर्मचारी यूनियन की 10 सदस्यीय कमेटी के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में हर मांगों व समस्याओं पर गहनता से विचार विमर्श किया और जल्द ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ यूनियन के पदाधिकारियों की बातचीत करवाएंगे। इससे पहले भी पांच अगस्त को यूनियन के साथ बातचीत की थी। इस दौरान सरकार के सामने 14 मांगों को रखा गया था, इनमें से 13 मांगों पर सरकार ने अपनी सहमति जताई हुई है। एक मांग कर्मचारियों को पक्का करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए कानूनी राय ली जा रही है।

वार्ता में यह रहे शामिल
दोपहर करीब एक बजे शुरू हुई वार्ता में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के साथ सरकार की ओर से मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, अशोक कुमार मीणा कमिश्नर, सचिन, अर्बन लोकल बॉडीज तथा हरियाणा अग्निशमन सेवाएं विभाग के महानिदेशक शेखर विद्यार्थी शामिल हुए जबकि कर्मचारियों की ओर से नगरपालिका कर्मचारी संघ प्रदेश के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री, महासचिव मांगे राम, उपप्रधान रमेश तुसामड़, राजेश बाड़ी, अग्निशमन यूनियन की ओर से प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र सिणंद, महासचिव गुलशन भारद्वाज, संगठनकर्ता शिवचरण, जयप्रकाश व अशोक कुमार शामिल रहे।