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Kurukshetra News: लोक अदालत में 19,719 मामलों में से 13,901 का निपटारा
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कुरुक्षेत्र। जिला कोर्ट परिसर में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 19,719 मामलों में से 13,901 का मौके पर निपटारा किया गया। इसमें चार करोड़ 91 लाख 95 हजार 015 रुपये का मुआवजे के आदेश विभिन्न आपराधिक, एन आई एक्ट, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन, श्रम से संबंधित विवाद मामले, राजस्व सहित अन्य मामलों में पारित करते हुए निपटारा किया गया है। इस दौरान पूरे दिन अदालत में फरियादियों की लंबी-लंबी लाइनें लगी दिखाई दी।
राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निपटान करने के लिए जिला न्यायालय परिसर कुरुक्षेत्र, उपमंडल पिहोवा व शाहाबाद में बैचों का गठन किया गया था। इनमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल, परिवार न्यायालय प्रधान विवेक सिंघल, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. मोहिनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी स्मृति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गिरराज सिंह, एलडी सब डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट शाहाबाद एमएस पल्लवी ओझा, उप मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट पिहोवा कपिल और स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं) अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता की बैंच ने विभिन्न मामलों की सुनवाई की।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि बैंचों के पास राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक रिकवरी के 1094 केसों में से 22 केसों का मौके पर निपटारा किया गया और 43 लाख 52 हजार 658 राशि की सेटलमेंट के आदेश पारित किए गए। इसी तरह कुल मामलों में शामिल क्रिमिनल कंपाउंडेशन के 242 केसों में से 107 केसों का मौके पर ही निपटारा किया गया और 61 हजार व फाइनेंस से संबंधित लोन रिकवरी के 1025 में से तीन केसों का निपटारा किया गया और 54 हजार राशि के सेटलमेंट के आदेश पारित किए गए।
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उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल मामलों में शामिल एमएसीटी के 171 केसों में से 23 केसों का निपटान किया गया और एक करोड़ 55 लाख 18 हजार के सेटलमेंट, ट्रैफिक चालान से संबंधित 943 केसों में से 601 केसों का निपटारा किया गया और आठ लाख 90 हजार 750 राशि के आदेश पारित किए गए। इसके अलावा लेबर से संबंधित एक केस का मौके पर ही निपटान किया गया और 65 हजार राशि और बीएसएनएल टेलिफोन से संबंधित 400 केसों में से 78 केसों का निपटान किया गया। 32 हजार की राशि के सेटलेमेंट, अन्य सिविल केसों में 10553 में से 9836 मामलों का निपटारा किया गया और दो करोड़ 82 लाख 21 हजार 607 रुपये के मुआवजे के आदेश पारित किए गए। इस प्रकार इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 19719 मामलों में से 13901 मामलों का मौके पर निपटारा किया गया। इन मामलों में चार करोड़ 91 लाख 95 हजार 015 रुपये के मुआवजा देने के आदेश पारित किए गए।
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राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निपटान करने के लिए जिला न्यायालय परिसर कुरुक्षेत्र, उपमंडल पिहोवा व शाहाबाद में बैचों का गठन किया गया था। इनमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल, परिवार न्यायालय प्रधान विवेक सिंघल, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. मोहिनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी स्मृति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गिरराज सिंह, एलडी सब डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट शाहाबाद एमएस पल्लवी ओझा, उप मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट पिहोवा कपिल और स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं) अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता की बैंच ने विभिन्न मामलों की सुनवाई की।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि बैंचों के पास राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक रिकवरी के 1094 केसों में से 22 केसों का मौके पर निपटारा किया गया और 43 लाख 52 हजार 658 राशि की सेटलमेंट के आदेश पारित किए गए। इसी तरह कुल मामलों में शामिल क्रिमिनल कंपाउंडेशन के 242 केसों में से 107 केसों का मौके पर ही निपटारा किया गया और 61 हजार व फाइनेंस से संबंधित लोन रिकवरी के 1025 में से तीन केसों का निपटारा किया गया और 54 हजार राशि के सेटलमेंट के आदेश पारित किए गए।
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उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल मामलों में शामिल एमएसीटी के 171 केसों में से 23 केसों का निपटान किया गया और एक करोड़ 55 लाख 18 हजार के सेटलमेंट, ट्रैफिक चालान से संबंधित 943 केसों में से 601 केसों का निपटारा किया गया और आठ लाख 90 हजार 750 राशि के आदेश पारित किए गए। इसके अलावा लेबर से संबंधित एक केस का मौके पर ही निपटान किया गया और 65 हजार राशि और बीएसएनएल टेलिफोन से संबंधित 400 केसों में से 78 केसों का निपटान किया गया। 32 हजार की राशि के सेटलेमेंट, अन्य सिविल केसों में 10553 में से 9836 मामलों का निपटारा किया गया और दो करोड़ 82 लाख 21 हजार 607 रुपये के मुआवजे के आदेश पारित किए गए। इस प्रकार इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 19719 मामलों में से 13901 मामलों का मौके पर निपटारा किया गया। इन मामलों में चार करोड़ 91 लाख 95 हजार 015 रुपये के मुआवजा देने के आदेश पारित किए गए।
