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मनरेगा योजना के सही उपयोग से किया जा सकता है अच्छे राष्ट्र का निर्माण : सैनी
ब्यूरो/अमर उजाला, कुरूक्षेत्र
Updated Thu, 29 Sep 2016 12:03 AM IST
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मनरेगा का अगर सही उपयोग किया जाए तो अच्छे राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। इस योजना के तहत पंचायती राज संस्थाओं, जन स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों में कार्य करवाए जा सकते है। इस योजना के तहत प्रशासन को कुछ नया करने का प्रयास करना होगा। यह विचार सांसद राजकुमार सैनी ने व्यक्त किए। वे बुधवार को पंचायत भवन में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी (दिशा) की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में सांसद ने केंद्र सरकार की सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत इस्माईलाबाद ब्लॉक के गांव झांसा को गोद लेने की घोषणा की है।
सांसद ने इस गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए अधिकारियों की टीम का गठन करने के निर्देश देते हुए सबसे पहले इस गांव में बिजली की समस्या का समाधान करने के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए है। सांसद ने विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट को देखने उपरांत कहा कि जिले के लिए मनरेगा योजना के तहत वर्ष 2016-17 के लिए करीब 699 लाख का बजट आमंत्रित किया है। इस बजट के तहत 437 लाख का बजट प्रयोग किया जा चुका है। डीसी सुमेधा कटारिया ने कहा कि सांसद आदर्श गांव योजना के तहत सांसद राजकुमार सैनी की ओर से गांव झांसा को गोद लिया गया है। इस गांव को विकसित करने के लिए डीडीपीओ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
गुणवत्ता की होगी जांच
सांसद ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की ओर से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2015-16 में किए गए सड़क निर्माण कार्यों की जांच की जाएगी। मौके पर जाकर सैंपल और अन्य निर्धारित मापदंडो को चेक किया जाएगा। सांसद ने कहा कि स्कूलों में स्वयं जाकर मीड-डे मील खाने की गुणवत्ता को चेक किया जाएगा। इसके लिए अलग-अलग टीमों का भी गठन किया जाएगा। इस जांच के दौरान मीड डे मील सप्लाई करने वाली कंपनी और कुछ ब्लाकों में स्कूलों में ही बनाए जाने वाले खाने की जांच की जाएगी। अगर किसी भी स्तर पर खामी पाई गई तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सांसद ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पिछले 3 माह के रिकार्ड की जांच करवाई जाए। इतना ही नहीं सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या और दस्तावेजों के अनुसार हाजरी को भी चेक किया जाएगा।
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किस-किस अधिकारी ने दी रिपोर्ट
दिशा की बैठक में लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, यूएचबीवीएन, डीएफएससी, सर्व शिक्षा अभियान, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, पीओआईसीडीएस, जिला समाज कल्याण अधिकारी, कृषि विभाग, जिला राजस्व अधिकारी, डीआरडीए विभाग स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभाग के अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग से संबंधित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
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सांसद ने इस गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए अधिकारियों की टीम का गठन करने के निर्देश देते हुए सबसे पहले इस गांव में बिजली की समस्या का समाधान करने के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए है। सांसद ने विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट को देखने उपरांत कहा कि जिले के लिए मनरेगा योजना के तहत वर्ष 2016-17 के लिए करीब 699 लाख का बजट आमंत्रित किया है। इस बजट के तहत 437 लाख का बजट प्रयोग किया जा चुका है। डीसी सुमेधा कटारिया ने कहा कि सांसद आदर्श गांव योजना के तहत सांसद राजकुमार सैनी की ओर से गांव झांसा को गोद लिया गया है। इस गांव को विकसित करने के लिए डीडीपीओ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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गुणवत्ता की होगी जांच
सांसद ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की ओर से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2015-16 में किए गए सड़क निर्माण कार्यों की जांच की जाएगी। मौके पर जाकर सैंपल और अन्य निर्धारित मापदंडो को चेक किया जाएगा। सांसद ने कहा कि स्कूलों में स्वयं जाकर मीड-डे मील खाने की गुणवत्ता को चेक किया जाएगा। इसके लिए अलग-अलग टीमों का भी गठन किया जाएगा। इस जांच के दौरान मीड डे मील सप्लाई करने वाली कंपनी और कुछ ब्लाकों में स्कूलों में ही बनाए जाने वाले खाने की जांच की जाएगी। अगर किसी भी स्तर पर खामी पाई गई तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सांसद ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पिछले 3 माह के रिकार्ड की जांच करवाई जाए। इतना ही नहीं सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या और दस्तावेजों के अनुसार हाजरी को भी चेक किया जाएगा।
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किस-किस अधिकारी ने दी रिपोर्ट
दिशा की बैठक में लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, यूएचबीवीएन, डीएफएससी, सर्व शिक्षा अभियान, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, पीओआईसीडीएस, जिला समाज कल्याण अधिकारी, कृषि विभाग, जिला राजस्व अधिकारी, डीआरडीए विभाग स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभाग के अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग से संबंधित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की है।