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Kurukshetra News: धर्मनगरी ने सोलर प्लांट लगाकर किया प्रदेश में टॉप
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कुरुक्षेत्र। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने लोगों के घरों पर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 3807 सोलर प्लांट लगाकर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। 5631 आवेदनों में से 3807 सोलर प्लांट स्थापित किए और मार्च माह तक 4677 प्लांट लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें जिले ने 81.40 प्रतिशत लक्ष्य को हासिल कर पहला स्थान बनाया है।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुक्रवार को समीक्षा की गई। जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता मदन गोपाल जिंदल ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति रिपोर्ट दी। उन्होंने बताया कि यूएचबीवीएन ने जिले में घरों पर सौर ऊर्जा के प्लांट स्थापित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया है। जिले में सरकार की योजना के अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से एक किलोवाट पर 30 हजार रुपये, दो किलो वाट पर 60 हजार रुपये और तीन किलोवाट पर 78 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। इस सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार की तरफ से जिन परिवारों की आय एक लाख 80 हजार से कम है, उनको एक किलोवाट के सौर ऊर्जा प्लांट लगाने पर 25 हजार रुपये और दो किलोवाट पर 50 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी।
आरडब्लयूए को भी सोलर पैनल लगवाने पर मिलेगी सबसिडी
उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब ग्रुप हाउसिंग सोसायटी और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिऐशन (आरडब्लयूए) को भी केंद्रीय वित्तीय सहायता और राज्य वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। यह वित्तीय सहायता कॉमन सर्विस (500 किलोवॉट तक ईवी चार्जिंग को शामिल करके) उपलब्ध करवाई जाएगी। यह वित्तीय सहायता 18 हजार रुपये प्रति किलोवॉट दी जाएगी। इसमें आरडब्लयू स्ट्रीट लाइट और कॉमन पीने के पानी की मोटर को सौर ऊर्जा के साथ जोड़ सकती है, इससे लोगों की भी बचत होगी।
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विभागों का 11 करोड़ 95 लाख रुपये का बिल बकाया
बिजली विभाग का विभिन्न प्रशासनिक विभागों का 11 करोड़ 95 लाख का बिल बकाया है। इस पर उपायुक्त ने जनस्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, प्रशासनिक ब्लॉक, नगर परिषद शिक्षा विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, केडीबी, वन विभाग, एनएएचआई, टेलिफोन विभाग, मार्केट कमेटी, फूड सप्लाई, रेलवे, महिला व बाल विकास विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभागीय अधिकारी अपने-अपने विभाग से संबंधित बिजली का बकाया बिल जल्द जमा करवाएं।
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प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुक्रवार को समीक्षा की गई। जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता मदन गोपाल जिंदल ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति रिपोर्ट दी। उन्होंने बताया कि यूएचबीवीएन ने जिले में घरों पर सौर ऊर्जा के प्लांट स्थापित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया है। जिले में सरकार की योजना के अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से एक किलोवाट पर 30 हजार रुपये, दो किलो वाट पर 60 हजार रुपये और तीन किलोवाट पर 78 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। इस सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार की तरफ से जिन परिवारों की आय एक लाख 80 हजार से कम है, उनको एक किलोवाट के सौर ऊर्जा प्लांट लगाने पर 25 हजार रुपये और दो किलोवाट पर 50 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी।
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आरडब्लयूए को भी सोलर पैनल लगवाने पर मिलेगी सबसिडी
उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब ग्रुप हाउसिंग सोसायटी और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिऐशन (आरडब्लयूए) को भी केंद्रीय वित्तीय सहायता और राज्य वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। यह वित्तीय सहायता कॉमन सर्विस (500 किलोवॉट तक ईवी चार्जिंग को शामिल करके) उपलब्ध करवाई जाएगी। यह वित्तीय सहायता 18 हजार रुपये प्रति किलोवॉट दी जाएगी। इसमें आरडब्लयू स्ट्रीट लाइट और कॉमन पीने के पानी की मोटर को सौर ऊर्जा के साथ जोड़ सकती है, इससे लोगों की भी बचत होगी।
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विभागों का 11 करोड़ 95 लाख रुपये का बिल बकाया
बिजली विभाग का विभिन्न प्रशासनिक विभागों का 11 करोड़ 95 लाख का बिल बकाया है। इस पर उपायुक्त ने जनस्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, प्रशासनिक ब्लॉक, नगर परिषद शिक्षा विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, केडीबी, वन विभाग, एनएएचआई, टेलिफोन विभाग, मार्केट कमेटी, फूड सप्लाई, रेलवे, महिला व बाल विकास विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभागीय अधिकारी अपने-अपने विभाग से संबंधित बिजली का बकाया बिल जल्द जमा करवाएं।