प्रदेश की 6212 पंचायतों के ग्राम सचिवों के हितों की सरकार कर रही अनदेखी : शर्मा

अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र।
हरियाणा ग्राम सचिव वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले कुरुक्षेत्र के ग्राम सचिवों ने जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा की अगुवाई में सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम मांगपत्र दिया। इस दौरान मुख्य रूप से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजा राम एवं सेवानिवृत्त ग्राम सचिव जगपाल ने मार्गदर्शन करके ग्राम सचिवों का हौसला बढ़ाया।
लघु सचिवालय में एकजुट हुए जिले के 75 ग्राम सचिवों ने डीसी ऑफिस के समक्ष जिला राजस्व अधिकारी चांदी राम को 11 सूत्री ज्ञापन सौंप मांगों को शीघ्र पूरा करने की आवाज उठाई। इस दौरान अनिल शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ग्राम सचिवों के साथ वादा खिलाफी की है। प्रदेश के 6212 गांवों की पंचायतों के विकास योजनाओं संबंधी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी बखूबी संभालने वाले ग्राम सचिवों के हितों की लगातार अनदेखी की जा रही है। हरियाणा के पंचायत एवं विकास मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में विभागीय उच्च अधिकारियों के साथ 18 मई 2016 की बैठक में ग्राम सचिवों ने 11 सूत्री मांगपत्र प्रस्तुत किया था। इस पर मंत्री एवं उच्च अधिकारियों ने सहमति जताई थी। इसके बाद 30 मार्च 2017 की बैठक में भी कोई हल नहीं निकला। इस अवसर पर सचिव देवेंद्र वर्मा, राजकुमार सैनी, परमवीर, दयाकिशन, महावीर फौजी, रोबिन, संजीव सैनी, उमाशंकर शर्मा, संदीप, रोहताश, गणेश आदि मौजूद रहे।
ज्ञापन की मांगें
ग्राम सचिवों की शैक्षणिक योग्यता दसवीं से बढ़ाकर स्नातक, ग्रेड-पे 1900 से बढ़ाकर 2400 करने, ग्राम सचिवों को स्टेट कैडर देने, समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी के नए पदों का सृजन, इनकी सीधी भर्ती बंद कर सभी पद पदोन्नति से भरने, 20 रुपये की जगह मासिक वाहन भत्ता तीन हजार करने, ई-पंचायत कार्यों के मद्देनजर ग्राम सचिव पद को तकनीकी घोषित करने, पंचायतों में ग्राम सचिव तथा कनिष्ठ लिपिक कम कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों का सृजन, सीएम द्वारा की गई घोषणाओं को तुरंत पूरा करने, व्यापक जिम्मेदारियों को देख पदनाम बदल कर ग्राम विकास अधिकारी करने के अलावा सीएम द्वारा घोषित ग्राम सचिवों के 803 पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए।