{"_id":"613cfd3b8ebc3e35f95d2bc8","slug":"2637-cases-disposed-of-in-4850-cases-in-national-lok-adalat-kurukshetra-news-knl82902860","type":"story","status":"publish","title_hn":"राष्ट्रीय लोक अदालत में 4850 मामलों में 2637 मामलों का किया निपटारा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
राष्ट्रीय लोक अदालत में 4850 मामलों में 2637 मामलों का किया निपटारा
विज्ञापन
न्यायालय परिसर कुरुक्षेत्र, शाहाबाद और पिहोवा में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न विषय के कुल 4850 मामले आए थे, जिनमें 2637 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। इनमें प्री-लिटिगेशन के 1094 मामले उठाए गए, जिनमें 252 मामलों का निपटारा किया गया है।
इन मामलों में 30 लाख 51 हजार 297 रुपये की सेटलमेंट पास की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम दुष्यंत चौधरी ने कहा कि न्यायालय में लंबित पोस्ट-लिटिगेशन के मामलों में क्रिमिनल कंपाउंडेबल के पांच मामलों में एक मामले, क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफसेंस केसों 11 मामलों में सात मामलों का निपटारा करते हुए 1500 रुपये की सेटलमेंट, एमएसीटी केस के 100 मामलों में 52 मामलों का निपटारा करते हुए तीन करोड़ 85 लाख 92 हजार की सेटलमेंट, विवाह संबंधी मामलों में 61 में 22 मामलों, एनआई एक्ट के 428 में 88 मामलों का निपटारा करते हुए 25 लाख तीन हजार 890, अन्य सिविल केस के 179 में 63 मामलों, अन्य केसों में 1174 में से 354 मामलों का निपटान करते हुए एक लाख 80 हजार 250 व रेवेन्यू के 550 मामलों में से 550 मामलों का निपटान रुपयों सेटलमेंट किया गया है।
उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 4850 मामलों में से 2637 मामलों का निपटारा करते हुए कुल 4 करोड़ 43 लाख 28 हजार 937 रुपए की सेटलमेंट की गई है। इन मामलों में आपराधिक, सिविल, बैंक रिकवरी, वाहन दुर्घटनाएं, बिजली पानी से संबंधित, श्रम विवादों, वैवाहिक झगड़ो के मामलों का निपटारा किया गया है। निपटारा करने के लिए फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश महावीर सिंह, न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा, न्यायाधीश अमित कुमार गर्ग, न्यायाधीश शेर सिंह, न्यायाधीश संदीप कौर, न्यायाधीश तरुण चौधरी, न्यायाधीश राविश कौशिक, न्यायाधीश उपेंद्रा सिंह व स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष सोहन लाल शर्मा की एक पीठ का गठन किया गया था।
विज्ञापन
22 जिलों व 33 उपमंडलों पर किया लोक अदालत का आयोजन
हाईकोर्ट के न्यायाधीश एवं न्यायमूर्ति राजन गुप्ता ने कहा कि प्रदेश के 22 जिलों व 33 उपमंडलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें सिविल, आपराधिक, वैवाहिक, बैंक वसूली से संबंधित मामलों तथा एडीआर केंद्रों पर कार्यरत स्थाई लोक अदालतों के मामलों का निपटारा किया गया। उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लोक अदालतों की निगरानी की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 22 जिलों में दैनिक लोक अदालत आयोजित की जा रही है। वर्ष 2020-2021 में 53407 दैनिक अदालत आयोजित हुई और 65550 मामलों का निर्णय किया गया। इसमें कुल 72 करोड़ 21 लाख 29 हजार 971 रुपये का निपटान किया गया।
विज्ञापन
इन मामलों में 30 लाख 51 हजार 297 रुपये की सेटलमेंट पास की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम दुष्यंत चौधरी ने कहा कि न्यायालय में लंबित पोस्ट-लिटिगेशन के मामलों में क्रिमिनल कंपाउंडेबल के पांच मामलों में एक मामले, क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफसेंस केसों 11 मामलों में सात मामलों का निपटारा करते हुए 1500 रुपये की सेटलमेंट, एमएसीटी केस के 100 मामलों में 52 मामलों का निपटारा करते हुए तीन करोड़ 85 लाख 92 हजार की सेटलमेंट, विवाह संबंधी मामलों में 61 में 22 मामलों, एनआई एक्ट के 428 में 88 मामलों का निपटारा करते हुए 25 लाख तीन हजार 890, अन्य सिविल केस के 179 में 63 मामलों, अन्य केसों में 1174 में से 354 मामलों का निपटान करते हुए एक लाख 80 हजार 250 व रेवेन्यू के 550 मामलों में से 550 मामलों का निपटान रुपयों सेटलमेंट किया गया है।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 4850 मामलों में से 2637 मामलों का निपटारा करते हुए कुल 4 करोड़ 43 लाख 28 हजार 937 रुपए की सेटलमेंट की गई है। इन मामलों में आपराधिक, सिविल, बैंक रिकवरी, वाहन दुर्घटनाएं, बिजली पानी से संबंधित, श्रम विवादों, वैवाहिक झगड़ो के मामलों का निपटारा किया गया है। निपटारा करने के लिए फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश महावीर सिंह, न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा, न्यायाधीश अमित कुमार गर्ग, न्यायाधीश शेर सिंह, न्यायाधीश संदीप कौर, न्यायाधीश तरुण चौधरी, न्यायाधीश राविश कौशिक, न्यायाधीश उपेंद्रा सिंह व स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष सोहन लाल शर्मा की एक पीठ का गठन किया गया था।
विज्ञापन
22 जिलों व 33 उपमंडलों पर किया लोक अदालत का आयोजन
हाईकोर्ट के न्यायाधीश एवं न्यायमूर्ति राजन गुप्ता ने कहा कि प्रदेश के 22 जिलों व 33 उपमंडलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें सिविल, आपराधिक, वैवाहिक, बैंक वसूली से संबंधित मामलों तथा एडीआर केंद्रों पर कार्यरत स्थाई लोक अदालतों के मामलों का निपटारा किया गया। उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लोक अदालतों की निगरानी की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 22 जिलों में दैनिक लोक अदालत आयोजित की जा रही है। वर्ष 2020-2021 में 53407 दैनिक अदालत आयोजित हुई और 65550 मामलों का निर्णय किया गया। इसमें कुल 72 करोड़ 21 लाख 29 हजार 971 रुपये का निपटान किया गया।
