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बरसात से खराब फसल की रिपोर्ट ना देने पर उपायुक्त ने पटवारी को किया सस्पैंड

Sun, 07 Oct 2018 12:18 AM IST
Updated Sun, 07 Oct 2018 12:18 AM IST
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बरसात से खराब फसल की रिपोर्ट ना देने पर उपायुक्त ने पटवारी को किया सस्पैंड
फोटो नंबर- 19
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बारिश से खराब फसल की रिपोर्ट न देने पर उपायुक्त ने पटवारी को किया सस्पेंड
-बारिश से खराब फसल का जायजा लेने के लिए उपायुक्त ने किया निरीक्षण
-उपायुक्त ने अधिकारियों को मौके पर दिए गिरदावरी करने के आदेश
-उपायुक्त ने किसानों को दिया फानों में आग न लगाने का संदेश
अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। बारिश से खराब फसल की रिपोर्ट न देने पर पटवारी को सस्पेंड करने के आदेश डीसी डॉ. एसएस फुलिया ने जारी किए हैं। यह कार्रवाई भारी बरसात के कारण धान की फसल की रिपोर्ट न देने पर की गई है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए गांव बकाली क्षेत्र के पटवारी को सस्पेंड किया गया है। डीसी ने इस कार्रवाई के साथ स्पष्ट किया है कि जो भी अधिकारी और कर्मचारी ऐसे मामले में लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। डीसी शनिवार को जिले में विभिन्न जगहों पर भारी बरसात के कारण धान की खराब फसल का अवलोकन करने के उपरांत अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे।
इससे पहले उपायुक्त डॉ. एसएस फुलिया, एसडीएम अनिल यादव, एसडीएम लाडवा कंवर सिंह, जिला राजस्व अधिकारी डॉ. चांदी राम चौधरी गांव झिरबड़ी, गिरधारपुर, निवारसी, लाडवा, बकाली, सहित अन्य गांव की फसलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने सरपंच रीना देवी, नंबरदार धर्म सिंह, ईशम सिंह, सरपंच अवतार सिंह, नबंरदार गुरुभगत सिंह, सरपंच जरनैल सिंह, नबंरदार सुखविंद्र सिंह, पार्षद मनदीप, सरपंच मनजीत सिंह सहित अन्य किसानों से बातचीत भी की। उपायुक्त ने मौके पर ही राजस्व विभाग के अधिकारियों को खराब फसलों से संबंधित गिरदावरी करने के आदेश दिए और सभी किसानों का राजस्व रिकार्ड भी चेक किया।
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उपायुक्त ने अधिकारियों को आदेश दिए कि जिला कुरुक्षेत्र में बरसात के कारण जितना भी नुकसान हुआ है उसका रिकार्ड तैयार करेंगे और इस नुकसान की रिपोर्ट शीघ्र ही सरकार के पास भेजी जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से किसानों को नियमानुसार फसल का मुआवजा भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी प्रकार की कोई कोताही सहन नहीं की जाएगी। इस दौरान उपायुक्त ने किसानों को फानों में आग न लगाने के प्रति जागरूक भी किया। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए करोड़ों रुपये का बजट खर्च किया है, इसलिए किसान कस्टमर हायरिंग सेंटर का उपयोग करें।
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