वाड्रा और डीएलएफ डील मामले में खेमका देंगे जवाब

वे यह जवाब 23 मई को मुख्य सचिव पीके चौधरी को सौंपेंगे।

खेमका ने चकबंदी महानिदेशक के पद पर रहते हुए 15 अक्तूबर, 2012 को यह पट्टा रद्द किया था। पट्टा रद्द करने के बाद मामला मीडिया की सुर्खियां बन गया।

हरियाणा सरकार ने वित्तायुक्त राजस्व कृष्ण मोहन की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। इस कमेटी में केके जालान और राजन गुप्ता सदस्य थे।

कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि खेमका ने पट्टा गलत रद्द किया था और वाड्रा-डीएलएफ डील में कुछ भी गलत नहीं था।

मुख्य सचिव पीके चौधरी ने कमेटी की इस रिपोर्ट पर अशोक खेमका से जवाब मांगा था।

खेमका ने यह जवाब 20 मई तक देना था लेकिन मुख्य सचिव पीके चौधरी छुट्टी पर विदेश गए हुए हैं। वे दफ्तर 23 मई को पहुंचेंगे। खेमका उसी दिन अपनी रिपोर्ट उन्हें देंगे।

सूत्रों ने बताया कि खेमका ने मुख्य सचिव से जांच से संबंधित कुछ कागज मांगे थे लेकिन उन्हें कोई कागज उपलब्ध नहीं कराया गया। सिर्फ रिपोर्ट पढ़कर ही जवाब तैयार किया गया है।