Karnal News: अस्पताल रिकार्ड में गड़बड़ी बता क्लेम खारिज करने पर लगा जुर्माना

- 9 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा, 20 हजार रुपये मानसिक परेशानी और 11 हजार रुपये कानूनी खर्च के मिलेंगे
माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। इलाज पर खर्च किए गए 75,536 रुपये का मेडिकल क्लेम धोखाधड़ी और अस्पताल के रिकॉर्ड में गड़बड़ी का हवाला देकर खारिज करना रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमा कंपनी के फैसले को अनुचित और सेवा में कमी मानते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में निर्णय सुनाया है।
आयोग ने कंपनी को 75,536 रुपये की क्लेम राशि नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के साथ, 20 हजार रुपये मानसिक परेशानी और 11 हजार रुपये कानूनी खर्च के रूप में देने के आदेश दिए हैं। फैसला बीमा क्लेम खारिज होने के करीब दो साल बाद आया है। उत्तर प्रदेश के शामली-मुजफ्फरनगर क्षेत्र के गांव बीबीपुर जलालाबाद निवासी संदीप करनाल के नगला मेघा स्थित एक फैक्टरी में नौकरी करते हैं। उन्होंने जून 2023 में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस से तीन साल की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। इसके लिए 28,344 रुपये प्रीमियम दिया था।
पॉलिसी में पांच लाख रुपये का बीमा कवर था और पत्नी भावना व बेटा भी शामिल थे। दिसंबर 2023 में पत्नी को तेज बुखार, सिरदर्द, उल्टी और अन्य परेशानियां होने पर असंध के श्री श्याम मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 14 से 18 दिसंबर तक उपचार चला। इस पर 75,536 रुपये खर्च हुए। संदीप ने कंपनी से भुगतान मांगा लेकिन तीन दिसंबर 2024 को कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया। इसके बाद 13 जनवरी 2025 को उन्होंने आयोग में शिकायत दायर की।

जांच रिपोर्ट को ही नहीं माना पर्याप्त सबूत
बीमा कंपनी ने दावा खारिज करने के पीछे अस्पताल के रिकॉर्ड में गड़बड़ी और तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया था। कंपनी की जांच रिपोर्ट में डॉक्टर की उपलब्धता, मेडिकल रिकॉर्ड, नर्सिंग स्टाफ के हस्ताक्षर और अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए थे। आयोग ने पाया कि जांच रिपोर्ट केवल फोटोकॉपी थी। उस पर जांचकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर भी नहीं थी। सबसे अहम बात यह रही कि कंपनी ने जांचकर्ता को बतौर गवाह पेश नहीं किया और न ही उसका शपथपत्र दाखिल किया। ऐसे में आयोग ने रिपोर्ट को कानूनी रूप से विश्वसनीय साक्ष्य नहीं माना।

आयोग ने कहा- अस्पताल की गड़बड़ी के लिए मरीज को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते
आयोग ने कहा कि यदि उपचार करने वाले डॉक्टर या अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड में कोई कमी है तो उसके लिए मरीज को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। बीमा कंपनी ने केवल अंदेशों और मान्यताओं के आधार पर क्लेम खारिज किया। आयोग ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी बनाम उषा यादव मामले के फैसले का भी हवाला दिया। पीठ के अध्यक्ष जसवंत सिंह और सदस्य नीरू अग्रवाल व सरवजीत कौर ने शिकायत स्वीकार करते हुए बीमा कंपनी को पूरी क्लेम राशि ब्याज सहित चुकाने के आदेश दिए।