भूखे रहकर सरकार की नीतियों को कोसा

आईटीआई अनुदेशक पिछले दो वर्षों से अपनी वाजिब मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। इसके बाद भी राज्य सरकार ने अनुदेशकों को बातचीत के लिए अभी तक नहीं बुलाया है। अनुदेशकों की प्रमुख मांगों में तत्कालीन वोकेशनल कैडर के आईटीआई विभाग में कैबिनेट के निर्णयानुसार डाइंग कैडर में कार्यरत अधिकारियों एवं वोकेशनल शिक्षकों के कैडर को लाइव कैडर न बनाना, नियम विरुद्ध पदोन्नत किए गए अधिकारियों को डिमोट करना, कई वर्षों से 14000 रुपये मासिक वेतन पर कार्यरत अनुबंधित अनुदेशकों को नियमित करना, नियमितीकरण और समान काम, समान वेतन के सिद्धांत अनुसार वेतन देना, अनुदेशकों को पंजाब के समान वेतन और भत्ते देना, अनुदेशक और वर्ग-अनुदेशक को क्रमश: ट्रेनिंग ऑफिसर और सीनियर ट्रेनिंग ऑफिसर पदनामित करना, ग्रेड पे अपग्रेडेशन से उपजी एसीपी विसंगति दूर करना, उच्च पद शतप्रतिशत पदोन्नति से भरना, प्रधानाचार्य और वर्ग अनुदेशक के पदोन्नति से भरे जाने वाले सभी रिक्त पद अविलंब भरना आदि शामिल हैं।

इस दौरान प्रवीन देसवाल ने कहा कि वर्तमान अनुदेशक आंदोलन प्रदेश सरकार के अनुदेशकों की जायज मांगों के प्रति नकारात्मक और उदासीन रवैये की उपज है। हमारे दोनों संगठन लंबे समय से आंदोलनरत हैं। प्रदेश सरकार ने हमें वार्ता के लिए आज तक नहीं बुलाया है। इससे साबित होता है कि सरकार को प्रदेश के कर्मचारियों की कोई फिक्र नहीं है। सर्व अनुबंध अनुदेशक संघ हरियाणा के महासचिव प्रमोद यादव का कहना है कि कर्मचारी आंदोलन सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों की देन है। इस अवसर पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीन देसवाल, सुरजीत सिंह जिला प्रधान भिवानी परविंद्र कुमार, नरेंद्र सिंह, किशन कुमार, वजीर सिंह, लेखराज, जयसिंह, किशन कुमार, विरेंद्र सिंह, राकेश कुमार, रोशन लाल, सुरेंद्र कुमार, अरुण बजरंग, श्री निवास, उमेश कुमार, विरेंद्र सिंह, रजनीश पान्नू, हरीश कुमार, जयवीर, उदय सिंह, विनोद कुमार, रोहतास, प्रमोद यादव आदि मौजूद रहे।