हरियाणा के लोगों को 75 प्रतिशत नौकरियां देने का उद्यमियों ने किया विरोध

ओपीएस विद्यालय मंदिर सेक्टर 13 में बीती शाम आयोजित बैठक में सांसद संजय भाटिया, भाजपा जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा का करनाल के व्यापारियों की ओर से जिलाध्यक्ष डॉ.जेआर कालड़ा व चेयरमैन नरेंद्र भांबा ने स्वागत किया। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन (एचएसआईआईडीसी) के प्रधान मनोज अरोड़ा ने कहा कि उद्योगों में हरियाणा के लोगों को 75 प्रतिशत नौकरी देने के कानून का विरोध पूरे हरियाणा में उद्योग जगत कर रहा है।
हरियाणा में प्रशिक्षित कारीगरों का अभाव है, इसलिए बाहर से लोगों को लेना मजबूरी है। यही कारण है कि उद्योग जगत ने इसके विरुद्ध पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में केस दायर कर दिया है। इसके निर्णय आने में काफी समय लग जाएगा। सांसद से मांग की है कि वह हरियाणा सरकार से बातचीत कर बीच का रास्ता निकालें ताकि इंडस्ट्री सुचारु चलती रहें। विजय गिरधर ने कहा कि जो संपत्ति वक्फ बोर्ड ने पिछले 60-70 साल से किराये पर दी है, पिछली सरकार ने एक गलत कानून बनाकर तीन वर्ष बाद नीलामी करके सबसे ऊंचे रेट पर नए किरायेदारों को देने का प्रावधान बना दिया जो गलत है।
हरियाणा स्टेट राइस मिलर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ उपप्रधान विनोद गोयल ने कहा कि जो इंडस्ट्री ग्रामीण क्षेत्र में लगी हैं, सरकार उनसे बिजली बिलों में 2 प्रतिशत पंचायत कर के नाम से मासिक वसूल रही है, उस समय भी जब सीजन ऑफ होता है। उस समय बिजली का प्रयोग नहीं होता, तब भी सरकार दो लाख रुपए महीना फिक्स चार्ज हर बिल में लगा रही है, इसे तत्काल बंद किया जाना चाहिए।
सांसद संजय भाटिया ने समस्याओं का समाधान करवाने का आश्वासन देते हुए कहा कि एजेंडा लंबा है, काफी देर लगती है, इसलिए हर महीने बैठक करके छोटे एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। इसमें आरएल शर्मा, कैलाश सचदेवा, जय गोपाल, मनमीत बावा, विक्की प्रधान, रवि चौधरी, कृष्ण लाल सचदेवा, प्रमोद, विनोद गुप्ता, पांशुल गिरधर, प्रेम गिरधर, सुनील गुप्ता, रविंद्र ढल, रमेश गुप्ता, राजेश गोयल आदि कई व्यापारी मौजूद रहे।
मल्टिपल पार्किंग न होने से लग रहा जाम
करनाल व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मल्टिपल पार्किंग का मुद्दा उठाया। कहा कि प्रशासन के साथ कई बार बैठक हो चुकी है लेकिन कार्रवाई न होने से शहर में यातायात व्यवस्था खराब है, काफी देर तक जाम लगा रहता है।
फ्लाईओवर बनाना उचित नहीं
बैठक में लिबर्टी शूज के प्रबंध निदेशक शम्मी बंसल ने कहा कि रेलवे रोड पर फ्लाईओवर बनाया जाना उचित नहीं है। इसका कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। रेलवेे रोड के सदस्यों ने कहा कि इससे दुकानों में अंधेरा होगा और प्रदूषण भी बढ़ेगा।