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पोर्टल पर डाटा अपलोड न करने पर रद्द होगी स्कूल की मान्यता
ब्यूरो/अमर उजाला, करनाल
Updated Thu, 02 Mar 2017 12:03 AM IST
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पोर्टल पर डाटा अपलोड न करने पर रद्द होगी स्कूल की मान्यता
- फोटो : Amar Ujala
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शिक्षा विभाग के निर्देशों को हल्के में लेकर एमआईएस पोर्टल पर छात्रों की पूरी जानकारी अपलोड करने में टाल-मटोल कर रहे हरियाणा बोर्ड के निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों को लास्ट वार्निंग देते हुए कहा है कि 6 मार्च तक सभी स्कूल एमआईएस पोर्टल पर छात्रों के आधार कार्ड लिंक के साथ पूरा डाटा अपलोड कर दें। ऐसे स्कूलों पर फर्जीवाड़ा का मुकदमा दर्ज कराने के साथ उनकी मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी।
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शिक्षा विभाग ने यह घोषणा बुधवार को जिले के सभी हरियाणा बोर्ड से संबंधित निजी स्कूलों के साथ हुई बैठक में की। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सरोज बाला गुर ने स्कूल संचालकों को संबोधित करते हुए कहा कि, सभी स्कूलों को दो माह से ब्लॉक और जिला स्तर पर बैठक कर एमआईएस (मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम) पोर्टल पर छात्रों का डाटा अपलोड करने की जानकारी दी जा रही है, लेकिन स्कूलों को विभाग की बात समझ में नहीं आ रही है। आज के समय में स्कूल सिर्फ शो स्कूल बनकर रह गए हैं, वहां पर दुकानदारी चल रही। लोगों को पता ही नहीं होता कि बच्चों के भविष्य के लिए उन्हें क्या करना है।
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यही कारण है कि विभाग द्वारा दो माह तक पत्राचार और बैठक करने के बाद भी अभी तक सिर्फ 10 फीसदी स्कूलों ने ही पोर्टल पर छात्रों का डाटा अपलोड किया है। सरोज बाला गुर ने कहा कि विभाग अब ऐसे स्कूलों से सख्ती से निपटेगा। 6 मार्च के बाद इस संबंध में कोई बैठक नहीं होगी, स्कूलों को सीधे नोटिस भेजकर मान्यता रद्द कराने की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में ही स्कूल संचालकों को वह नोटिस भी पढ़कर सुनाया गया जो विभाग 6 मार्च के बाद स्कूल संचालकों को भेजकर मान्यता रद्द करने की कार्रवाई करेगा। विभाग के इस सख्ती पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान सुशील शर्मा ने कहा कि कुछ ही स्कूल ऐसे हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं, इनके कारण सभी को बदनामी झेलनी पड़ती है। सभी स्कूल जल्द से जल्द पूरा डाटा अपलोड कर देंगे। इस बैठक में सभी खंड शिक्षा अधिकारी के साथ सैकड़ों स्कूल संचालक मौजूद रहे।
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134ए पर भी स्कूलों को मिली वार्निंग
बैठक में विभाग ने 134ए के तहत छात्रों की जानकारी न देने वाले स्कूलों को चेतावनी देते हुए कहा कि 134ए के तहत कई स्कूलों ने अभी तक छात्रों की पूरी जानकारी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। जिससे विभाग की तरफ से जारी हुआ बजट अभी तक अटका हुआ है। जानकारी न देने वाले ऐसे स्कूलों का विभाग पहचान कर रहा है, जल्द ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। सरोज बाला गुर ने कहा कि जो स्कूल बजट का पैसा नहीं लेना चाहते वे विभाग को लिखित में दे कि उन्होंने 134ए के तहत किसी छात्र का एडमीशन नहीं किया है। इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी।