कॉलोनियों के लिए गठित समिति ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट

कॉलोनियों को वैध बनाने की फीस को लेकर गठित की गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।

कमेटी की सिफारिशों पर 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में विचार किया जाएगा। यह जानकारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गांव बीरबांगड़ा में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी।

उन्होंने बताया कि पिछली मंत्रिमंडल की बैठक में उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। जिसे कॉलोनियों को वैध करने को लेकर विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाना था। कमेटी की उसी दिन बुलाई गई बैठक में समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी। उन्होंने कहा कि पांच घंटे के विचार-विमर्श के बाद समिति ने रिपोर्ट तैयार करते हुए जमा करवा दी है। कमेटी में शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल और स्थानीय स्वशासन मंत्री सावित्री जिंदल को सदस्य बनाया गया था। 18 दिसंबर की बैठक में सरकार समिति की सिफारिशों पर फैसला लेगी। शिक्षक भर्ती बोर्ड पर न्यायालय के फैसले को लेकर उन्होंने कहा कि वे न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। इससे करीब 25 हजार शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। उम्मीद है कि शीघ्र ही स्कूलों में अध्यापकों की कमी दूर होगी और विकास में बुनियादी जरूरत शिक्षा की ओर ध्यान दे पाएंगे। राजौंद में कस्तूरबा गांधी स्कूल सहित अन्य खामियों पर उन्होंने कहा कि जल्द ही शिक्षामंत्री से विचार-विमर्श कर इस इलाके की समस्याआें को दूर किया जाएगा।
इस अवसर पर रणधीर राणा, शिवालिक बोर्ड के सदस्य नरेश ढांडा किठाना, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंता एसके गोयल, कैथल आईटीआई के प्रिंसिपल भूपेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री रामभज लोधर, दिलबाग मोर, चेयरमैन दिलबाग सिंह, डॉ. श्याम साहनी, रणधीर कसान, धर्मवीर कौलेखां, सरपंच सतबीर कुंडु रोहेड़ा, रामपाल चहल, अशोक जैलदार, दिलबाग ढुल, विजय शर्मा, पवन सरपंच मौजूद रहे।