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Karnal News: कंप्यूटर ऑपरेटरों की हड़ताल से 254 सुविधाएं बेपटरी
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- सरकार का 42 करोड़ का राजस्व अटका, तहसील व सरल केंद्रों में काम के लिए भटक रहे लोग
संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में कंप्यूटर ऑपरेटर 15 दिनों से हड़ताल पर हैं। जिससे लघु सचिवालय, उपमंडल कार्यालय, तहसील और सरल केंद्रों पर कंप्यूटर संबंधित 254 सेवाएं ठप हैं। सरकार का करीब 42 करोड़ का राजस्व रुक गया है। तहसील व सरल केंद्रों में काम के लिए आए लोग धक्के खाने को मजबूर हैं।
रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। आय, जाति व रिहायशी प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन आरसी नहीं बन पा रहे। हजारों फाइलें सरल केंद्रों व तहसील कार्यालयों में धूल फांक रही हैं। विकास कार्यों के बिलों की ऑनलाइन अदायगी भी अटक गई है। जिले में सबसे ज्यादा राजस्व रजिस्ट्रियां न होने से रुका है। अन्य सरकारी सुविधाओं के ठप होने से भी रोजाना लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है।
कंप्यूटर ऑपरेटर 15 जुलाई से हड़ताल पर हैं। जिससे जिले की विभिन्न तहसीलों की 4205 रजिस्ट्री और विभिन्न सरकारी कार्यालयों में करीब 12 हजार फाइलें लंबित हैं। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि अति महत्वपूर्ण कार्यों को वे अन्य स्टाफ की मदद से करवा रहे हैं लेकिन आमजन के कार्य अटके हैं। हड़ताल के कारण सबसे ज्यादा परेशानी पांच तहसीलों, तीन उप तहसीलों, जिला सरल केंद्र, सभी पांच एसडीएम कार्यालयों में हैं। कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ जिला प्रधान उत्कर्ष आजाद का कहना है कि सरकार को जल्द ठोस निर्णय लेकर मामले को हल करना चाहिए।
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करनाल तहसील में रोजाना अटक रहीं 500 रजिस्ट्री
जिले में रोजाना 500 रजिस्ट्री और 500 से ज्यादा जाति, आय व रिहायशी प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन आते हैं। रजिस्ट्री के लिए पुराने इंतकाल व जमाबंदी की जरूरत होती है, वहीं नया इंतकाल ऑनलाइन चढ़ने के बाद उसकी सत्यापित प्रति की भी उन मामलों में ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिन्होंने संपत्ति पर लोन लिया हो लेकिन समय पर कंप्यूटर ऑपरेटर न मिलने के कारण फाइलें अटकती हैं।
तहसीलों व उप तहसीलों में अटकी फाइलें
असंध 453
घरौंडा 525
इंद्री 678
करनाल 975
नीलोखेड़ी 787
बल्ला 348
निगदू 256
निसिंग 226
कुल 4044
करनाल सरल केंद्र की स्थिति
लंबित प्रमाणपत्र
जाति प्रमाणपत्र 947
आय प्रमाणपत्र 687
रिहायशी प्रमाणपत्र 723
विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र 168
जन्म प्रमाणपत्र 653
उपमंडल कार्यालयों में प्रभावित सेवाएं
ड्राइविंग लाइसेंस 1836
वाहन आरसी 1426
जमाबंदी 1078
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संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में कंप्यूटर ऑपरेटर 15 दिनों से हड़ताल पर हैं। जिससे लघु सचिवालय, उपमंडल कार्यालय, तहसील और सरल केंद्रों पर कंप्यूटर संबंधित 254 सेवाएं ठप हैं। सरकार का करीब 42 करोड़ का राजस्व रुक गया है। तहसील व सरल केंद्रों में काम के लिए आए लोग धक्के खाने को मजबूर हैं।
रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। आय, जाति व रिहायशी प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन आरसी नहीं बन पा रहे। हजारों फाइलें सरल केंद्रों व तहसील कार्यालयों में धूल फांक रही हैं। विकास कार्यों के बिलों की ऑनलाइन अदायगी भी अटक गई है। जिले में सबसे ज्यादा राजस्व रजिस्ट्रियां न होने से रुका है। अन्य सरकारी सुविधाओं के ठप होने से भी रोजाना लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है।
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कंप्यूटर ऑपरेटर 15 जुलाई से हड़ताल पर हैं। जिससे जिले की विभिन्न तहसीलों की 4205 रजिस्ट्री और विभिन्न सरकारी कार्यालयों में करीब 12 हजार फाइलें लंबित हैं। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि अति महत्वपूर्ण कार्यों को वे अन्य स्टाफ की मदद से करवा रहे हैं लेकिन आमजन के कार्य अटके हैं। हड़ताल के कारण सबसे ज्यादा परेशानी पांच तहसीलों, तीन उप तहसीलों, जिला सरल केंद्र, सभी पांच एसडीएम कार्यालयों में हैं। कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ जिला प्रधान उत्कर्ष आजाद का कहना है कि सरकार को जल्द ठोस निर्णय लेकर मामले को हल करना चाहिए।
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करनाल तहसील में रोजाना अटक रहीं 500 रजिस्ट्री
जिले में रोजाना 500 रजिस्ट्री और 500 से ज्यादा जाति, आय व रिहायशी प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन आते हैं। रजिस्ट्री के लिए पुराने इंतकाल व जमाबंदी की जरूरत होती है, वहीं नया इंतकाल ऑनलाइन चढ़ने के बाद उसकी सत्यापित प्रति की भी उन मामलों में ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिन्होंने संपत्ति पर लोन लिया हो लेकिन समय पर कंप्यूटर ऑपरेटर न मिलने के कारण फाइलें अटकती हैं।
तहसीलों व उप तहसीलों में अटकी फाइलें
असंध 453
घरौंडा 525
इंद्री 678
करनाल 975
नीलोखेड़ी 787
बल्ला 348
निगदू 256
निसिंग 226
कुल 4044
करनाल सरल केंद्र की स्थिति
लंबित प्रमाणपत्र
जाति प्रमाणपत्र 947
आय प्रमाणपत्र 687
रिहायशी प्रमाणपत्र 723
विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र 168
जन्म प्रमाणपत्र 653
उपमंडल कार्यालयों में प्रभावित सेवाएं
ड्राइविंग लाइसेंस 1836
वाहन आरसी 1426
जमाबंदी 1078
