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पीडब्ल्यूडी व मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को डीसी ने जमकर लगाई फटकार

Wed, 18 Jul 2018 12:33 AM IST
Updated Wed, 18 Jul 2018 12:33 AM IST
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पीडब्ल्यूडी व मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को डीसी ने जमकर लगाई फटकार
अमर उजाला ब्यूरो
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करनाल। सड़कों की खराब हालत पर पीडब्ल्यूडी और कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों को डीसी डॉ. आदित्य दहिया ने जमकर फटकार लगाई। साथ ही दोनों विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपनी-अपनी सड़कों का विशेष ध्यान रखें। जहां पर नई सड़क बननी है, जब तक वो काम शुरू नहीं होता, कम से कम गड्ढों को तो भरें, ताकि लोग गिरकर हादसों का शिकार न हों। जहां पर पेंच का कार्य होना है उसे समय रहते पूरा करें। डीसी हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के कार्यकारी अभियंता के कार्य से इतने खफा हुए कि उन्होंने भरी मीटिंग में उनको कहा, उनका संतोषजनक कार्य नहीं है, वह अपने कार्य में सुधार करें नहीं तो कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। मंगलवार को डीसी डॉ. दहिया विभागीय कोआर्डिनेशन की बैठक ले रहे थे।
बता दें कि मार्केटिंग बोर्ड और पीडब्ल्यूडी की सड़कों की खस्ताहाल को लेकर अमर उजाला लगातार प्रमुखता के साथ समाचार प्रकाशित करता रहा है और अधिकारियों की लापरवाही सामने लाता रहा है। डीसी द्वारा अधिकारियों की खिंचाई करना इस बात पर मुहर लगाता है कि दोनों ही विभागों के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को लेकर गंभीर नहीं है। इसके साथ ही माह की शुरुआत में मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लेकर हुई बैठक में मंत्री कर्णदेव कांबोज ने भी मार्केटिंग बोर्ड और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी। इसके बावजूद अधिकारियों ने अपना रवैये में कोई सुधार नहीं हुआ है।
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सरकारी जमीन की चकबंदी करने वाले के खिलाफ होगा केस
डीसी डॉ. आदित्य दहिया ने कहा कि शामलात, पंचायती, मुस्तरखा जमीन सरकार की जमीन है, संबंधित विभाग इस जमीन को तुरंत पोर्टल पर अपलोड करें, यदि कोई राजस्व अधिकारी किसी प्राईवेट आदमी के नाम ऐसी जमीन की चकबंदी करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर करवाई जाएगी। ऐसी जमीन पर नजर रखने के लिए संबंधित बीडीपीओ को जिम्मेवारी दी गई है।
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पुलिस हर मदद को तैयार : एसपी
बैठक में पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक एसएस भौरिया ने बैठक में कहा कि करनाल पुलिस हरसंभव जनता की सेवा के लिए प्रयासरत हैं। जिले की जनता को सीधा पुलिस से सहयोग मिले इसके लिए शहर और ग्रामीण क्षेत्र में विशेष पुलिस बल तैनात किया गया है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गावाहिनी तैयार की गई है। अधिकारी पुलिस के साथ सहयोग करें, ताकि हर जरूरतमंद को समय पर पुलिस द्वारा सहयोग दिया जा सके।

धान के अवशेषों को जलाने वालों के खिलाफ होगी एफआईआर
डीसी डॉ. आदित्य दहिया ने बैठक में कहा कि धान के अवशेषों को जलाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, यह कमेटी विशेष ध्यान रखेगी। यदि कोई अपने खेत में धान के अवशेषों को जलाता मिला तो कृषि विभाग के अधिकारी चालान काटेंगे और पुलिस द्वारा एफआईआर की जाएगी इसके लिए संबंधित गांव के पटवारी व ग्राम सचिवों को सजग रहने के निर्देश दिए।

अवैध खनन करने वालों से वसूले गए अब तक 6 करोड़ 42 लाख रुपये
बैठक में खनन अधिकारी ने समीक्षा करते हुए बताया कि इस माह 134 अवैध खनन के मामले पकड़ गए हैं, जिनमें से 3 की एफआईआर करवाई गई है और 28 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष अवैध खनन करने वालों से 44 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया था और अब तक 3 महीनों में 6 करोड़, 42 लाख रुपये अवैध खनन करने वालों से वसूले गए हैं। डीसी डॉ. आदित्य दहिया ने खनन अधिकारी को निर्देश दिए कि गांव में जो भी विकास कार्य के प्रयोग में होने वाले रेत व मिट्टी के लिए अनुमति मांगें तो उसको नियमानुसार अनुमति दें। यदि कहीं पर दिक्कत है तो उच्च अधिकारियों से बात करें।

जिले का लिंगानुपात जून में 920 पहुंचा
बैठक में सिविल सर्जन ने समीक्षा करते हुए कहा कि इस वर्ष लिंगानुपात 922 रहा, जबकि जून माह का लिंगानुपात 920 था। उन्होंने बताया कि जिले में 137 अल्ट्रासाउंड पंजीकृत हैं जिनमें से 82 काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 114 एमटीपी के केस बनाए गए व अब तक 31 पीसीपीएमटी मामलों पर रेड की गई। किसी पीसीपीएमटी की जानकारी देने वाले 10 लोगों 10 लाख रुपये का नकद इनाम दिया गया। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के लिए आशा वर्करों के माध्यम से विशेष प्रचार अभियान चलाया गया।


ग्रामीण क्षेत्र में श्मशान शिवधामों का 13 करोड़ में होगा नवीनीकरण
समीक्षा बैठक में डीडीपीओ ने बताया कि श्मशान शिवधाम नवीनीकरण योजना के तहत जिले के 556 कार्यों के लिए 13 करोड़ रुपये की राशि ग्राम पंचायतों को अलॉट कर दी गई है, इसी प्रकार इस योजना के तहत 578 सामान्य कार्यों के लिए पंचायत द्वारा 17 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिस पर शीघ्र ही काम चालू हो जाएगा। डीसी ने सभी नगर निगम, नगरपालिकाओं के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र में भी शिवधामों की सुविधा जैसे शेड, बाउंड्री, पीने का पानी व टाइलें की व्यवस्था की जानकारी की रिपोर्ट एक सप्ताह में जमा करवाएं।
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