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Kaithal News: चोरी के आरोपी को आज अदालत में किया जाएगा पेशट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण शुल्क में बढ़ोतरी का विरोध
Sun, 23 Nov 2025 11:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Sun, 23 Nov 2025 11:43 PM IST
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राजौंद। जाखौली में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने मनीराम मलिक के निवास पर बैठक की। इसमें हरियाणा सरकार की ओर से ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण शुल्क में भारी बढ़ोतरी किए जाने का मुद्दा उठाया। इसको लेकर प्रदेशभर के किसानों में असंतोष है। भारतीय किसान यूनियन ने इस निर्णय को किसान विरोधी बताते हुए निंदा की है।
संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष महाबीर चहल नरड़ ने कहा कि खेती की लागत पहले ही तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में ट्रैक्टर जैसे जरूरी कृषि उपकरण के नवीनीकरण शुल्क को 10 गुना तक बढ़ाना किसानों की कमर तोड़ने जैसा है। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ किसान कल्याण योजनाओं का ढोल पीटती है। दूसरी तरफ ऐसे फैसलों से किसानों की आय व कृषि पर चोट कर रही है। सरकार 2024 तक किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करती है, लेकिन ऐसे निर्णय किसानों के हितों पर सीधा सवाल खड़ा करते हैं।
संगठन के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष नरेन्द्र मागो माजरी, जिला उपाध्यक्ष बलकार मलिक खुराना व कृष्ण मालखेड़ी ने कहा कि फैसला तुरंत वापस ले ट्रैक्टर कृषि कार्यों का आधार है। उन्होंने मांग की कि सरकार इस निर्णय को तुरंत वापस ले और शुल्क को पुराने स्तर के करीब लाए। ऐसे निर्णय किसानों की मुश्किलें बढ़ाते हैं। किसानों ने किसान विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया। संवाद
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संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष महाबीर चहल नरड़ ने कहा कि खेती की लागत पहले ही तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में ट्रैक्टर जैसे जरूरी कृषि उपकरण के नवीनीकरण शुल्क को 10 गुना तक बढ़ाना किसानों की कमर तोड़ने जैसा है। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ किसान कल्याण योजनाओं का ढोल पीटती है। दूसरी तरफ ऐसे फैसलों से किसानों की आय व कृषि पर चोट कर रही है। सरकार 2024 तक किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करती है, लेकिन ऐसे निर्णय किसानों के हितों पर सीधा सवाल खड़ा करते हैं।
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संगठन के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष नरेन्द्र मागो माजरी, जिला उपाध्यक्ष बलकार मलिक खुराना व कृष्ण मालखेड़ी ने कहा कि फैसला तुरंत वापस ले ट्रैक्टर कृषि कार्यों का आधार है। उन्होंने मांग की कि सरकार इस निर्णय को तुरंत वापस ले और शुल्क को पुराने स्तर के करीब लाए। ऐसे निर्णय किसानों की मुश्किलें बढ़ाते हैं। किसानों ने किसान विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया। संवाद
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