Kaithal News: निजी कंपनी को दिए टेंडर का विरोध, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी संस्था

प्रतिनिधियों ने एक निजी कंपनी को प्रशिक्षण प्रमाणपत्र फॉर्म 5बी जारी करने का एकाधिकार देने को असांविधानिक करार देते हुए इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने और सरकार से बातचीत की रणनीति तैयार की। राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के नियम 31बी के तहत राज्य में एसोसिएशन स्वयं जिलावार आधुनिक सेंटर खोल सकती है। इसके लिए नीति निर्धारण की मांग की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक कुमार वत्स ने बताया कि फैसले के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें तमिलनाडु से राष्ट्रीय महासचिव मुरलीधरन जयभारत ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर कानूनी राय दी।
एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि वर्षों से इस व्यवसाय से जुड़े अनुभवी संचालकों को ट्रेनिंग सेंटर खोलने में प्राथमिकता दी जाए। इस अवसर पर जोगेंद्र सिंह चहल, सुनील ढुल, मनोज यादव, विनोद कुमार, दिलावर सिंह सैनी सहित प्रदेशभर से आए संचालक मौजूद रहे।