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Kaithal News: विकास कार्यों में देरी पर आठ अफसरों को नोटिस

Sat, 19 Jul 2025 12:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Sat, 19 Jul 2025 12:14 AM IST
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Notice to eight officers for delay in development work
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। लघु सचिवालय स्थित सभागार में शुक्रवार को लंबित विकास कार्यों और निविदा प्रक्रिया में देरी पर उपायुक्त प्रीति ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान विकास कार्यों में देरी पर आठ अधिकारियों को नोटिस देते हुए चेताया कि समय पर गुणवत्ता के साथ कार्य पूरे किए जाएं।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बैठक के बाद की डीसी ने समीक्षा बैठक के दौरान नगर परिषद कैथल के एक्सईएन, काडा के एक्सईएन, राजौंद व पूंडरी की नगर पालिकाओं के एमई, सीवन की नगर पालिका के मौजूदा व पूर्व एमई, पूंडरी के सिंचाई विभाग के एक्सईएन (एनओसी में देरी पर), और निशानदेही में देरी पर नायब तहसीलदार पूंडरी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
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डीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिन बिंदुओं पर जानकारी ली गई थी, उन सभी कार्यों को शीघ्रता और गुणवत्ता के साथ पूरा कर संबंधित विभाग एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करें। उन्होंने नगर परिषद कैथल के ईओ को शौचालयों की मरम्मत व सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए।
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फरल पीएचसी परिसर में बिजली लाइन का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश ः उन्होंने पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) और यूएचबीवीएन पूंडरी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि फरल पीएचसी परिसर में बिजली से संबंधित कार्य शीघ्रता से पूरा किया जाए। साथ ही सभी तालाबों की सफाई सुनिश्चित करने और उसकी रिपोर्टिंग ऑनलाइन करने को कहा। साथ ही लोक निर्माण विभाग को निर्देश देते हुए डीसी ने कहा कि सड़कों के किनारे बर्म (किनारी) को व्यवस्थित करें ताकि दुर्घटनाएं न हों। गड्ढों की मरम्मत की एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

वाल्मीकि विश्वविद्यालय का निर्माण शीघ्र पूरा करें ः डीसी ने महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की और पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य जल्द पूरा करवाएं।

सीवरेज व एसटीपी की स्थिति सुधारें, अंतिम तिथि 31

जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे 31 जुलाई तक सभी नाले, सीवरेज लाइन और एसटीपी पूरी तरह चालू हालत में सुनिश्चित करें। किसी भी लापरवाही की स्थिति में कार्रवाई तय होगी। उधर, डीसी ने 90 दिन से अधिक लंबित विकास कार्यों के टेंडर की समीक्षा की और प्रत्येक लंबित टेंडर पर रिपोर्ट मांगी। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से समस्याएं हल करें, न कि कार्यों को अनावश्यक रूप से लंबित रखें।


ऑनलाइन रिपोर्टिंग में लापरवाही पर खफा

उपायुक्त प्रीति ने स्पष्ट किया कि कई बार काम होने के बावजूद उसकी ऑनलाइन एंट्री न होने से सर्वेक्षण में सही परिणाम नहीं मिलते। इस पर उन्होंने डीएमसी को निर्देश दिए कि नगरों के लिए सफाई की विशेष योजना बनाएं और सफाई कर्मचारी तय समय में कार्य पूरा करें।
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