लघु सचिवालय में लगी वाहनों की बोली

दरअसल मंगलवार को लघु सचिवालय में विभिन्न सरकारी विभागों के वाहनों की बोली का आयोजन किया गया। जिसमें प्रदेश भर से आए बोलीदाताओं ने बोली के लिए 10-10 हजार रुपये की राशि जमा करवाई। सीटीएम नवीन आहुजा की देखरेख में हुई बोली में दिन भर बोलीदाताओं ने वाहनों के लिए बोली लगाई।

कभी शान की सवारी समझी जाने वाली एंबेसडर कार 60 हजार रुपये में बिकी। इसी प्रकार से सबसे ऊंची बोली एक साथ 50 से अधिक मोटरसाइकिलों के लिए लगी। जो 2 लाख 31 हजार रुपये में बिकीं।

बोलीदाताओं को सबसे ज्यादा इंतजार ओप्टरा कार के लिए रहा। जैसे ही इस कार की बोली शुरू हुई तो बोलीदाताओं ने एक दूसरे से बढ़ाकर बोलियां देनी शुरू कर दीं। एच आर 64-1661 नंबर की यह कार एक लाख 75 हजार रुपये में बिकी।

इसी प्रकार से एक बोलेरो जीप के लिए भी खूब बोली लगी। सवा लाख से शुरू होकर यह 1 लाख 64 हजार रुपये तक जा पहुंची। इसी प्रकार से एक महेंद्रा कार 2 लाख रुपये में बिकी। इसका मॉडल ऊंचा था तथा इसकी हालत भी ठीक स्थिति में थी।

जिस कारण इसके लिए सबसे ऊंची बोली लगी। इसके अलावा एक बार तो एंबेसडर कार के लिए बोली नहीं लगाई गई। बाद में यह इसके बेस प्राइज 60 हजार रुपये में बिकी।

2 लाख 31 हजार में बिकीं 50 मोटरसाइकिल
बोली में रखे गए 50 से अधिक मोटरसाइकिलों के लिए एक साथ बोली लगाई गई। कई लोगों ने मिलकर 2 लाख 31 हजार रुपये में ये मोटरसाइकिल खरीद लीं। इन मोटरसाइकिलों में पुलिस विभाग के मोटरसाइकिल अधिक बताए गए हैं।

सचिवालय में लगा वाहनों का तांता
बोली के लिए मोटरसाइकिलों को छोड़कर बड़े वाहनों को सचिवालय में लाया गया। इन वाहनों में एस्टीम कार, सेंट्रो कार, जाईलो कार, ट्रैक्टर, ट्रक,  मारुति कार, ओप्टरा, एसटेरा, थ्री व्हीलर, मेटाडोर, एक ऑल्टो, टाटा सूमो, जीप, पिक-अप, स्कॉर्पियो सहित विभिन्न कंपनियों के मोटरसाइकिल भी शामिल थे। वाहनों के लिए बोली देने के लिए प्रदेश भर से बोलीदाता पहुंचे। जिन्होंने पहले वाहनों का निरीक्षण किया। इसके बाद बोली में भाग लिया। कई वाहन ऐसे भी रहे, जिनके लिए किसी ने बोली नहीं लगाई।

बोली करवाने की जिम्मेवारी संभाल रहे मनप्रीत भाटिया ने बताया कि बोली में 28 वाहनों एवं मोटरसाइकिलों सहित करीब 18 लाख 35 हजार रुपये की बोली लगी है। निष्पक्ष तरीके से बोली करवाकर सफल बोलीदाताओं को नियमानुसार वाहन उपलब्ध करवा दिए गए हैं। जो वाहन नहीं बिक पाए, उन्हें संबंधित विभागों को लौटा दिया गया है।