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Kaithal News: पशुधन क्रेडिट कार्ड का कर्ज नहीं चुकाया, अब लौटाने होंगे 1.66 लाख
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कैथल। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड (पीकेसीसी) के तहत लिया गया ऋण नहीं चुकाने पर गांव हाबड़ी निवासी सरोज देवी को अब 1,66,956 रुपये लौटाने होंगे। सिविल जज (जूनियर डिविजन) कुणाल गर्ग की अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की वसूली याचिका स्वीकार करते हुए महिला के खिलाफ आदेश जारी किया है। इसके तहत बकाया राशि पर मुकदमा दायर करने की तारीख से भुगतान होने तक 11.80 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
बैंक की हाबड़ी शाखा के अनुसार, सरोज देवी ने पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन किया था। बैंक ने उसे 1 लाख 59 हजार रुपये की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। ऋण संबंधी दस्तावेजों पर महिला के अंगूठे के निशान भी थे। समझौते के अनुसार ऋण पर शुरुआती ब्याज दर 11.20 प्रतिशत वार्षिक थी, जो आरबीआई के निर्देशों के अनुसार बदल सकती थी। इसके बदले महिला ने अपने पशुधन को बैंक के पास हाइपोथिकेट किया था।
किश्तें नहीं भरीं तो बैंक पहुंचा अदालत
बैंक का आरोप था कि महिला ने निर्धारित समय पर ऋण की किश्तें जमा नहीं करवाईं। कई बार मांग करने और कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ। इसके बाद बैंक ने 17 मई 2024 को वसूली के लिए अदालत में मुकदमा दायर कर दिया।मामले में महिला की ओर से अधिवक्ता पेश हुए, लेकिन कई अवसर मिलने के बावजूद लिखित जवाब दाखिल नहीं किया गया। इस पर अदालत ने 29 सितंबर 2025 को उसका बचाव का अधिकार समाप्त कर दिया। बैंक की ओर से विशेष सहयोगी रवि सिंह सहारण ने गवाही देते हुए ऋण आवेदन, स्वीकृति पत्र, हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट और बैंक खाते का विवरण पेश किया। अदालत ने दस्तावेजों और गवाही के आधार पर ऋण लेने तथा उसका भुगतान नहीं करने की बात प्रमाणित मानी।
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12 नवंबर को बैंक के पक्ष में फैसला
साक्ष्यों के आधार पर सिविल जज कुणाल गर्ग की अदालत ने बैंक के पक्ष में फैसला सुनाया। महिला को 1 लाख 66 हजार 956 रुपये के साथ मुकदमा दायर होने की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 11.80 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और मुकदमे का खर्च देने के आदेश दिए गए।
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बैंक की हाबड़ी शाखा के अनुसार, सरोज देवी ने पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन किया था। बैंक ने उसे 1 लाख 59 हजार रुपये की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। ऋण संबंधी दस्तावेजों पर महिला के अंगूठे के निशान भी थे। समझौते के अनुसार ऋण पर शुरुआती ब्याज दर 11.20 प्रतिशत वार्षिक थी, जो आरबीआई के निर्देशों के अनुसार बदल सकती थी। इसके बदले महिला ने अपने पशुधन को बैंक के पास हाइपोथिकेट किया था।
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किश्तें नहीं भरीं तो बैंक पहुंचा अदालत
बैंक का आरोप था कि महिला ने निर्धारित समय पर ऋण की किश्तें जमा नहीं करवाईं। कई बार मांग करने और कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ। इसके बाद बैंक ने 17 मई 2024 को वसूली के लिए अदालत में मुकदमा दायर कर दिया।मामले में महिला की ओर से अधिवक्ता पेश हुए, लेकिन कई अवसर मिलने के बावजूद लिखित जवाब दाखिल नहीं किया गया। इस पर अदालत ने 29 सितंबर 2025 को उसका बचाव का अधिकार समाप्त कर दिया। बैंक की ओर से विशेष सहयोगी रवि सिंह सहारण ने गवाही देते हुए ऋण आवेदन, स्वीकृति पत्र, हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट और बैंक खाते का विवरण पेश किया। अदालत ने दस्तावेजों और गवाही के आधार पर ऋण लेने तथा उसका भुगतान नहीं करने की बात प्रमाणित मानी।
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12 नवंबर को बैंक के पक्ष में फैसला
साक्ष्यों के आधार पर सिविल जज कुणाल गर्ग की अदालत ने बैंक के पक्ष में फैसला सुनाया। महिला को 1 लाख 66 हजार 956 रुपये के साथ मुकदमा दायर होने की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 11.80 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और मुकदमे का खर्च देने के आदेश दिए गए।
