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Kaithal News: आबकारी नीति के तहत 32 जोन में बांटा जिला
Sun, 25 May 2025 12:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Sun, 25 May 2025 12:18 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। नई हरियाणा आबकारी नीति 2025-27 के तहत को कैथल को 32 जोन में बांटकर आवंटित किया गया है, जिनका आरक्षित मूल्य यानी रिजर्व प्राइस 302 करोड़ 19 लाख रुपये है।
यह जानकारी जिला उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त नरेश कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि जिले का देसी शराब का कोटा एक करोड़ 11 लाख 16 हजार 660 प्रूफ लीटर तथा अंग्रेजी शराब का कोटा 26 लाख 22 हजार 320 प्रूफ लीटर व आयातित अंग्रेजी शराब का कोटा 4585 पेटी है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा आबकारी नीति 2025-27 में सरकार की ओर से 20 मई 2025 को सुरक्षा जमा राशि यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट में भी संशोधन किया गया है जो कि पहले अलॉटमेंट के दिन बोली राशि का तीन प्रतिशत जमा करना था, अब दो प्रतिशत ही जमा करना होगा।
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उन्होंने बताया कि पहले बोली राशि कुल 15 प्रतिशत सिक्योरिटी देनी थी, अब उसे 11 प्रतिशत देनी होगी। जिसका नौ प्रतिशत आबकारी नीति के 2025-27 के अंतिम दो महीने में बराबर-बराबर 4.5 प्रतिशत समायोजित की जाएगी व बोली राशि का दो प्रतिशत सुरक्षा निधि के रूप में जमा रहेगा। जोकि अप्रैल 2027 के अंत में बकाया राशि अगर है तो उसको काटकर वापस कर दी जाएगी।
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कैथल। नई हरियाणा आबकारी नीति 2025-27 के तहत को कैथल को 32 जोन में बांटकर आवंटित किया गया है, जिनका आरक्षित मूल्य यानी रिजर्व प्राइस 302 करोड़ 19 लाख रुपये है।
यह जानकारी जिला उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त नरेश कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि जिले का देसी शराब का कोटा एक करोड़ 11 लाख 16 हजार 660 प्रूफ लीटर तथा अंग्रेजी शराब का कोटा 26 लाख 22 हजार 320 प्रूफ लीटर व आयातित अंग्रेजी शराब का कोटा 4585 पेटी है।
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उन्होंने बताया कि हरियाणा आबकारी नीति 2025-27 में सरकार की ओर से 20 मई 2025 को सुरक्षा जमा राशि यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट में भी संशोधन किया गया है जो कि पहले अलॉटमेंट के दिन बोली राशि का तीन प्रतिशत जमा करना था, अब दो प्रतिशत ही जमा करना होगा।
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उन्होंने बताया कि पहले बोली राशि कुल 15 प्रतिशत सिक्योरिटी देनी थी, अब उसे 11 प्रतिशत देनी होगी। जिसका नौ प्रतिशत आबकारी नीति के 2025-27 के अंतिम दो महीने में बराबर-बराबर 4.5 प्रतिशत समायोजित की जाएगी व बोली राशि का दो प्रतिशत सुरक्षा निधि के रूप में जमा रहेगा। जोकि अप्रैल 2027 के अंत में बकाया राशि अगर है तो उसको काटकर वापस कर दी जाएगी।
