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Kaithal News: सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन

Tue, 17 Feb 2026 01:55 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Tue, 17 Feb 2026 01:55 AM IST
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Congress workers protested against the government
लघु सचिवालय में धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता।
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। जिला कांग्रेस कमेटी कैथल ने सोमवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुदीप सुरजेवाला और जिलाध्यक्ष रामचंद्र गुर्जर ढांड के नेतृत्व में जिला सचिवालय पर सोमवार को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम जिला आयुक्त के माध्यम से तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन में भारत-अमेरिका ट्रेड डील, बुजुर्गों की पेंशन में सख्त मापदंड और कथित कटौती, राशन कार्ड से गरीब परिवारों के नाम हटाए जाने तथा हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) में स्थानीय युवाओं की अनदेखी जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से उठाए गए।
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सुदीप सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकार की नीतियां जन-विरोधी हैं और संविधान की भावना—समानता, न्याय एवं जनकल्याण—के विपरीत हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील से सस्ते आयात के कारण किसानों की फसलें प्रभावित होंगी और खाद्य सुरक्षा पर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने एचपीएससी में स्थानीय युवाओं को पर्याप्त अवसर न मिलने का भी मुद्दा उठाया और चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन तेज किया जाएगा। जिलाध्यक्ष रामचंद्र गुर्जर ढांड ने कहा कि कैथल सहित पूरे हरियाणा के किसान, बुजुर्ग, गरीब परिवार और युवा विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने मांग की कि ट्रेड डील की समीक्षा की जाए, पेंशन के मापदंड सरल बनाए जाएं, पात्र लोगों के राशन कार्ड बहाल किए जाएं तथा एचपीएससी में हरियाणा के युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। इस अवसर पर पूर्व विधायक जोगी राम, सुरेंद्र रांझा, रामनिवास मित्तल, पीएल भारद्वाज, सोनू सेठ, कविराज शर्मा, सुशीला शर्मा, उषा शर्मा, मुकेश राणा, दर्शन खनौदा, सुनील कुंडू आदिा मौजूद रहे।
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प्रमुख मांगें



ट्रेड डील: किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, अन्यथा समझौता रद्द किया जाए।



बुजुर्ग पेंशन: मापदंड सरल और समावेशी बनाए जाएं (संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुरूप)।



राशन कार्ड: नाम हटाने की प्रक्रिया तुरंत रोकी जाए और कटे हुए नाम पुनः जोड़े जाएं।



एचपीएससी: चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए हरियाणा के युवाओं को प्राथमिकता दी जाए।
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