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Kaithal News: घटौती का बोझ डालने पर आढ़तियों ने जताई नाराजगी
Sat, 13 Jul 2024 07:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Sat, 13 Jul 2024 07:12 AM IST
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गुरमीत सीड़ा
गुहला चीका। गेहूं घटौती का बोझ डालने पर चीका के आढ़तियों में फूड एंड सप्लाई खरीद एजेंसी के खिलाफ रोष पनप गया है। इस मामले में आढ़तियों ने शुक्रवार को एक बैठक मंडी प्रधान जयपाल गर्ग की अध्यक्षता में बुलाई।
मंडी प्रधान जयपाल गर्ग ने बताया कि इस गेहूं घटौती को लेकर प्रदेश के आढ़तियों की एक बैठक मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ चंडीगढ़ में गत एक जुलाई को हुई थी। बैठक में आढ़तियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष गेहूं घटौती का पैसा आढ़तियों से वसूले जाने पर नाराजगी प्रकट की थी। नाराज आढ़तियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि था कि खरीदी गई गेहूं उठाने की जिम्मेदारी संंबधित खरीद एजेंसी व ठेकेदार की होती है।
यदि गेहूं को समय रहते मंडी से नहीं उठाया जाता तो उसके लिए इन्हीं लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। आढ़तियों पर यह वजन डालना सरासर गलत है। जयपाल गर्ग ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आढ़तियों को आश्वस्त किया था कि गेहूं घटौती का पूरा पैसा आढ़तियों से नहीं वसूला जाएगा।
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जयपाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किए थे कि गेहूं घटौती का 33 प्रतिशत पैसा संबंधित खरीद एजेंसी वहन करेगी और तैंतीस प्रतिशत ठेकेदार व तैंतीस प्रतिशत आढ़तियों से लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस फैसले पर प्रदेश के सभी आढ़तियों ने सहमति जताई थी, लेकिन अब फूड सप्लाई विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के आदेशों का इंतजार किए बिना ही आढ़तियों से गेहूं घटौती की 100 राशि काट कर आढ़त का पैसा उनके बैंक खातों में भेज दिया। जयपाल ने बताया कि फूड सप्लाई की इस कार्रवाई से चीका अनाज मंडी के आढ़तियों में रोष है।
प्रधान जयपाल गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ठेकेदार व खरीद एजेंसी से जो 66 प्रतिशत पैसा वसूलने के आदेश दिए थे वह भी आढ़तियों से काटना गलत है। उन्होंने कहा कि चीका मंडी के आढ़ती जल्द ही मुख्यमंत्री नायब सैनी को पत्र लिख खरीद एजेंसी द्वारा उनके आदेशों को ना मानने के बारे में अवगत करवाएंगे। बैठक में आढ़ती राजेश गोयल, रामलाल, राजू गौरा, राजकुमार जाखौली भी
मौजूद रहे।
दूसरी ओर फूड एंड सप्लाई खरीद एजेंसी चीका के इंस्पेक्टर जयभगवान ने कहा कि उनका काम गेहूं घटौती की डिटेल बनाकर हेडक्वाटर को भेजना होता है। किसी भी तरह की छूट देना या ना देना उच्च अधिकारियों के स्तर का काम होता। स्थानीय स्तर पर इसमें कुछ नहीं किया जा सकता।
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गुहला चीका। गेहूं घटौती का बोझ डालने पर चीका के आढ़तियों में फूड एंड सप्लाई खरीद एजेंसी के खिलाफ रोष पनप गया है। इस मामले में आढ़तियों ने शुक्रवार को एक बैठक मंडी प्रधान जयपाल गर्ग की अध्यक्षता में बुलाई।
मंडी प्रधान जयपाल गर्ग ने बताया कि इस गेहूं घटौती को लेकर प्रदेश के आढ़तियों की एक बैठक मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ चंडीगढ़ में गत एक जुलाई को हुई थी। बैठक में आढ़तियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष गेहूं घटौती का पैसा आढ़तियों से वसूले जाने पर नाराजगी प्रकट की थी। नाराज आढ़तियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि था कि खरीदी गई गेहूं उठाने की जिम्मेदारी संंबधित खरीद एजेंसी व ठेकेदार की होती है।
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यदि गेहूं को समय रहते मंडी से नहीं उठाया जाता तो उसके लिए इन्हीं लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। आढ़तियों पर यह वजन डालना सरासर गलत है। जयपाल गर्ग ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आढ़तियों को आश्वस्त किया था कि गेहूं घटौती का पूरा पैसा आढ़तियों से नहीं वसूला जाएगा।
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जयपाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किए थे कि गेहूं घटौती का 33 प्रतिशत पैसा संबंधित खरीद एजेंसी वहन करेगी और तैंतीस प्रतिशत ठेकेदार व तैंतीस प्रतिशत आढ़तियों से लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस फैसले पर प्रदेश के सभी आढ़तियों ने सहमति जताई थी, लेकिन अब फूड सप्लाई विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के आदेशों का इंतजार किए बिना ही आढ़तियों से गेहूं घटौती की 100 राशि काट कर आढ़त का पैसा उनके बैंक खातों में भेज दिया। जयपाल ने बताया कि फूड सप्लाई की इस कार्रवाई से चीका अनाज मंडी के आढ़तियों में रोष है।
प्रधान जयपाल गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ठेकेदार व खरीद एजेंसी से जो 66 प्रतिशत पैसा वसूलने के आदेश दिए थे वह भी आढ़तियों से काटना गलत है। उन्होंने कहा कि चीका मंडी के आढ़ती जल्द ही मुख्यमंत्री नायब सैनी को पत्र लिख खरीद एजेंसी द्वारा उनके आदेशों को ना मानने के बारे में अवगत करवाएंगे। बैठक में आढ़ती राजेश गोयल, रामलाल, राजू गौरा, राजकुमार जाखौली भी
मौजूद रहे।
दूसरी ओर फूड एंड सप्लाई खरीद एजेंसी चीका के इंस्पेक्टर जयभगवान ने कहा कि उनका काम गेहूं घटौती की डिटेल बनाकर हेडक्वाटर को भेजना होता है। किसी भी तरह की छूट देना या ना देना उच्च अधिकारियों के स्तर का काम होता। स्थानीय स्तर पर इसमें कुछ नहीं किया जा सकता।
