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सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों की कर रही है अनदेखी
Updated Sun, 12 Aug 2018 12:17 AM IST
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सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों की कर रही अनदेखी
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने रिटायर्ड कर्मचारियों की सरकार द्वारा की जा रही उपेक्षा की कड़े शब्दों में निंदा की है। जिसमें सरकार के खिलाफ भविष्य में जन आंदोलन करने की चेतावनी दी।
रिटायर्ड कर्मचारी संघ के राज्य अध्यक्ष आरसी जग्गा व जिला प्रधान धूप सिंह सिरोही ने कहा कि हरियाणा सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है। लगभग ढाई लाख रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन संशोधन का इंतजार कर रहे हैं। सरकार द्वारा आदेश जारी होने के छह महीने के बाद भी किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम व विश्वविद्यालय ने पेंशन संशोधन नहीं किया है। एजी हरियाणा का रवैया भी रिटायर्ड कर्मचारियों के खिलाफ है। हरियाणा सरकार चुप्पी मारे बैठी है। नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बुजुर्गों व रिटायर्ड कर्मचारियों को जनता का हिस्सा नहीं मानती और सभी विकास की योजनाओं में वरिष्ठ नागरिकों को भुला दिया गया है। नेताओं ने घोषणा की कि 20 अगस्त को विधान सभा घेराव में रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा भी भाग लेगा। उसी दिन एजी हरियाणा व दूसरे सभी बोर्ड, निगम, नगर पालिका के अधिकारियों को मांगपत्र दिए जाएंगे।
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अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने रिटायर्ड कर्मचारियों की सरकार द्वारा की जा रही उपेक्षा की कड़े शब्दों में निंदा की है। जिसमें सरकार के खिलाफ भविष्य में जन आंदोलन करने की चेतावनी दी।
रिटायर्ड कर्मचारी संघ के राज्य अध्यक्ष आरसी जग्गा व जिला प्रधान धूप सिंह सिरोही ने कहा कि हरियाणा सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है। लगभग ढाई लाख रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन संशोधन का इंतजार कर रहे हैं। सरकार द्वारा आदेश जारी होने के छह महीने के बाद भी किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम व विश्वविद्यालय ने पेंशन संशोधन नहीं किया है। एजी हरियाणा का रवैया भी रिटायर्ड कर्मचारियों के खिलाफ है। हरियाणा सरकार चुप्पी मारे बैठी है। नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बुजुर्गों व रिटायर्ड कर्मचारियों को जनता का हिस्सा नहीं मानती और सभी विकास की योजनाओं में वरिष्ठ नागरिकों को भुला दिया गया है। नेताओं ने घोषणा की कि 20 अगस्त को विधान सभा घेराव में रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा भी भाग लेगा। उसी दिन एजी हरियाणा व दूसरे सभी बोर्ड, निगम, नगर पालिका के अधिकारियों को मांगपत्र दिए जाएंगे।
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