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निजीकरण के विरोध में अध्यापकों का क्रमिक अनशन
Updated Tue, 11 Jul 2017 12:19 AM IST
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निजीकरण के विरोध में अध्यापकों का क्रमिक अनशन
कैथल। सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के निजीकरण करने के विरोध में सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर सोमवार को सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। जिसमें जिला कार्यकारिणी के चार सदस्य जिला प्रधान सतबीर गोयत, जिला सचिव बूटा सिंह, जिला कोषाध्यक्ष विजेंद्र मोर, जिला प्रेस सचिव रामपाल शर्मा 24 घंटे के क्रमिक अनशन पर बैठे। अनशन की शुरूआत अध्यापकों के विशाल धरने से शुरू हुई।
संघ के राज्य लेखा परीक्षक जय प्रकाश शास्त्री ने कहा की हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग में लगातार नए-नए प्रयोग कर रही है। 10 नई एनजीओ को शिक्षा विभाग का कार्य दिया जा रहा है। संघ की राज्य उपप्रधान सुमित्रा व जिला वरिष्ठ उपप्रधान सुशीला ने कहा कि 10 हजार के लगभग नवनियुक्त जेबीटी अध्यापकों को स्कूल खाली होने के बावजूद स्कूलों में न भेज कर 2 महीने से जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में बैठाया जा रहा है। इस अवसर पर जरनैल सिंह, ओमपाल भाल, राजकुमार नेपेवाला, नेत्रपाल राणा, सुरेश शर्मा, राकेश शास्त्री, सुरेश द्रविड़ आदि ने भी अपने विचार रखे।
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कैथल। सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के निजीकरण करने के विरोध में सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर सोमवार को सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। जिसमें जिला कार्यकारिणी के चार सदस्य जिला प्रधान सतबीर गोयत, जिला सचिव बूटा सिंह, जिला कोषाध्यक्ष विजेंद्र मोर, जिला प्रेस सचिव रामपाल शर्मा 24 घंटे के क्रमिक अनशन पर बैठे। अनशन की शुरूआत अध्यापकों के विशाल धरने से शुरू हुई।
संघ के राज्य लेखा परीक्षक जय प्रकाश शास्त्री ने कहा की हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग में लगातार नए-नए प्रयोग कर रही है। 10 नई एनजीओ को शिक्षा विभाग का कार्य दिया जा रहा है। संघ की राज्य उपप्रधान सुमित्रा व जिला वरिष्ठ उपप्रधान सुशीला ने कहा कि 10 हजार के लगभग नवनियुक्त जेबीटी अध्यापकों को स्कूल खाली होने के बावजूद स्कूलों में न भेज कर 2 महीने से जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में बैठाया जा रहा है। इस अवसर पर जरनैल सिंह, ओमपाल भाल, राजकुमार नेपेवाला, नेत्रपाल राणा, सुरेश शर्मा, राकेश शास्त्री, सुरेश द्रविड़ आदि ने भी अपने विचार रखे।
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