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नरवाना में प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए भ्रष्टाचार की होगी जांच

Fri, 04 Sep 2020 11:33 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2020 11:33 PM IST
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There will be an investigation into corruption in Prime Minister Housing Scheme in Narwana
धरना दे रहे लोगों से बातचीत करते डीएमसी डॉ. सुशील कुमार। - फोटो : Jind
नरवाना नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस्त जारी करने के बदलने में रिश्वत लेने के आरोपों के चलते आंदोलन कर रहे लोगों के बीच शुक्रवार को जिला नगर आयुक्त (डीएमसी) डॉ. सुशील कुमार पहुंचे। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच करवाई जाएगी। साथ ही जांच कमेटी में आंदोलन करने वालों से भी दो लोगों को शामिल किया जाएगा। वहीं आंदोलन का नेतृत्व कर रहे विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश सह प्रचार प्रमुख सुशील शास्त्री ने कहा कि डीएमसी ने दोषियों के खिलाफ केस दर्ज करवाने का आश्वासन दिया है।
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नरवाना के लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके मकान लटके हुए हैं। योजना के तहत पैसे जारी करने के बदले में उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। इसको लेकर वे चार दिन से आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश सह प्रचार प्रमुख सुशील शास्त्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को भी धरना दिया। इस दौरान योजना के लाभार्थी भी मौजूद रहे। शुक्रवार को प्रशासन की ओर स जिला नगर आयुक्त धरनास्थल पर पहुंचे और लोगों की बात सुनी। सुशील शास्त्री ने कहा कि कुछ लोगों के खाते में तीनोें किस्त के पैसे डाल दिए गए हैं, लेकिन यह सब पैसे लेकर किया गया है। उन्होेंने कहा कि जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए उनके मकान की किस्त नहीं डाली गई। इस मौके पर भाजपा के नगर अध्यक्ष अनिल जिंदल, अमनदीप, सीताराम वाल्मीकि, ज्ञाना राम, बलवान शाक्य, रघुबीर शांडिल्य, नरेंद्र ग्रोवर, ऋषिपाल, सोनू चौहान, संदीप बजरंगी दनौदा, बिट्टू नायक, उत्तम बजरंगी सैंथली, गौरव जांगड़ा, मोनू नायक, जगदीश भट्ट, रामकरण भाणा और जगदीप शर्मा मौजूद रहे।
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लोगों ने रखी तीन मांग
जिस समय डीएमसी लोगों के बीच पहुंचे तो उनके सामने तीन मांगें रखी गईं। पहली लोगों से नक्शा पास व पहली किस्त के नाम पर पैसे लेने वाले दो सर्वेयरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए। मामले की जांच जिला नगर आयुक्त की अगुवाई में ही हो। जांच में धरना कमेटी के दो कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाए। इस पर डीएमसी ने कहा कि जिन सर्वेयरों ने आवास पीड़ितों से पैसे लिए हैं उनके खिलाफ नगर परिषद की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। मामले की जांच वे खुद दो अधिकारियों के साथ मिलकर करेंगे। योजना के तहत जितना पैसा नगर परिषद के खाते में है वह बुधवार तक लाभार्थियों के खाते में डलवा दिया जाएगा।
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