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Jind News: एसपी ने पुलिसकर्मियों की पाठशाला लगा, पढ़ाए नए कानूनों के पाठ
Sat, 15 Jun 2024 09:48 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Sat, 15 Jun 2024 09:48 PM IST
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15जेएनडी33: एसपी सुमित कुमार पुलिस अधिकारियों की बैठक लेते हुए। स्रोत पुलिस प्रशासन
जींद। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने शनिवार को जिलेभर के डीएसपी, थाना व चौकी प्रभारियों को केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए नए कानूनों को लागू करने का पाठ पढ़ाया। इस दौरान उन्होंने नए कानूनों के बारे में भी अनुसंधानकर्ताओं को जानकारी दी। नए कानून एक जुलाई से लागू हो रहे हैं। इन नए कानूनों के लागू होने से अपराध व अपराधियों पर शिकंजा कसने के नियमों की जानकारी एसपी ने दी।
पुलिस लाइन में प्रेक्षागृह में कार्यशाला का आयोजन कर एसपी ने देश में लागू होने वाले नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक जुलाई से नए कानून के तहत पुलिस कार्रवाई करेगी। 30 जून तक सभी पुलिस कार्रवाई पूर्व से लागू आईपीसी, सीआरपीसी व साक्ष्य अधिनियम के अनुसार ही की जाएगी। इसके बाद एक जुलाई से सभी पुलिस कार्रवाई पुराने कानून के स्थान पर लागू हो रहे नए कानूनों के अनुसार की जाएगी। इसमें नए आपराधिक कानूनों की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी गई। कानूनों के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों व उसकी उपयोगिताओं के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
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पुलिस लाइन में प्रेक्षागृह में कार्यशाला का आयोजन कर एसपी ने देश में लागू होने वाले नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक जुलाई से नए कानून के तहत पुलिस कार्रवाई करेगी। 30 जून तक सभी पुलिस कार्रवाई पूर्व से लागू आईपीसी, सीआरपीसी व साक्ष्य अधिनियम के अनुसार ही की जाएगी। इसके बाद एक जुलाई से सभी पुलिस कार्रवाई पुराने कानून के स्थान पर लागू हो रहे नए कानूनों के अनुसार की जाएगी। इसमें नए आपराधिक कानूनों की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी गई। कानूनों के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों व उसकी उपयोगिताओं के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
15जेएनडी33: एसपी सुमित कुमार पुलिस अधिकारियों की बैठक लेते हुए। स्रोत पुलिस प्रशासन
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