Jind News: नप के पुरानी जगह पर बनाए शॉपिंग कॉम्पलेक्स को बेचने के लिए मुख्यालय भेजी फाइल

पिछले लगभग 3 साल पहले शुरू हुआ शॉपिंग कॉम्पलेक्स का निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है। इसके निर्माण पर नप ने लगभग 12 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। यहां पर सरकारी कार्यालय चलाने में बाजार की भीड़ सबसे ज्यादा परेशानी है। शहर में नप के पास इस तरह का कोई पहले भवन भी नहीं था। अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को नगर परिषद बेचने की तैयारी में है। नगर परिषद हाउस में इसको बेचने के लिए मंजूरी पर मोहर लग चुकी है।
अब लोक निर्माण विभाग से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बनी दुकानों और शोरूम की रिजर्व प्राइस निर्धारित करने के लिए नगर परिषद प्रशासन ने डीसी को पत्र लिखा है था। लोक निर्माण विभाग की ओर से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों और शोरूम की रिजर्व प्राइस निर्धारित कर दी है।
इसकी कीमत 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की रखी गई है। पिछले लगभग एक सप्ताह पहले पीडब्लयूडी और नप चेयरपर्सन ने यहां का दौरा भी किया था। इस भवन का रिजर्व प्राइस निर्धारित कर फाइल को मुख्यालय भेजा गया है।
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सेल आउट करने से नगर परिषद को मोटी आमदनी होगी। इसमें 1800 वर्ग गज में भूमिगत पार्किंग की व्यवस्था की गई है। ऊपर की तीन मंजिलों पर 44 शोरूम बनाए गए हैं। इसके अलावा यहां पर एक कान्फ्रेंस हॉल भी है। इसका प्रयोग कोई भी व्यक्ति या संगठन फीस भर कर प्रयोग कर सकेगा। वहीं इसके अंदर कैंटीन की भी व्यवस्था की गई है। नगर परिषद को उम्मीद है कि जल्द ही मुख्यालय से इसको बेचने के लिए मंजूरी मिलेगी।

पार्किंग की नहीं होगी परेशानी
शहर के तमाम बड़े भवन और सरकारी कार्यालय पार्किंग की समस्या से जूझ रहे हैं। इसके चलते लघु सचिवालय से लेकर अन्य बैंकों तक के बाहर गाड़ियों की भारी भीड़ रहती है। ऐसे में नगर परिषद ने इस भवन में पार्किंग की बेहतर व्यवस्था की है। अगर यह दुकानों के रूप में बेचा गया तो ग्राहकों को एक ही छत के नीचे सामान मिलेगा और गाड़ी पार्क करने में भी परेशानी नहीं रहेगी।

बाजारों की बढ़ी है सुदरता
शहर के मध्य मुख्य स्थान पर होने के कारण इसकी कीमत भी ज्यादा है। शहर का घंटाघर बेहद खास जगह है। इसके चारों ओर से वाहनों के आवागमन का अच्छा रास्ता भी है। इसके चलते बाजार की सुंदरता बढ़ी है। अब लोगों को उम्मीद है कि इसके अंदर हर तरह की सुख सुविधाओं वाला कॉम्पलेक्स चलेगा।
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शॉपिंग काम्पलेक्स को बेचने के लिए पीडब्ल्यूडी से एस्टीमेट बनवाया गया है। इसकी कीमत 50 करोड़ रुपये से ज्यादा रखी गई है। इस निर्धारित कीमत की फाइल को मुख्यालय भेजा गया है। जहां से मंजूरी जल्द ही मिलने की संभावना है। इसके बाद इसको बेच दिया जाएगा। इस राशि को शहर के अन्य विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा।
-अनुराधा सैनी चेयरपर्सन नगर परिषद जींद।