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Jind News: किसान नेता डल्लेवाल का अनशन 67वें दिन भी जारी
Fri, 31 Jan 2025 11:26 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Fri, 31 Jan 2025 11:26 PM IST
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नरवाना। दातासिंहवाला-खनौरी किसान मोर्चे पर 26 नवंबर से अनशन कर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन 67वें दिन भी जारी रहा।
इस दौरान किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि 13 फरवरी से किसान और मजदूर अपनी जायज मांगों को लेकर शंभू, खनौरी और रतनपुरा बॉर्डर पर आंदोलन लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने किसानों से उन मांगों को लागू करने का लिखित में वादा किया था। भाजपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इन मांगों को लागू करने का वादा किया था।
उन्होंने कहा कि एमएसपी खरीद गारंटी कानून, डॉ. स्वामीनाथन आयोग के अनुसार फसल के दाम, किसानों-मजदूरों की संपूर्ण कर्ज मुक्ति आदि मानी हुईं मांगों को लागू करवाने के लिए यह आंदोलन चल रहा है, इसलिए केंद्र सरकार को चालू शीतकालीन सत्र में कृषि क्षेत्र की इन मांगों के लिए बजट में कोटा आरक्षित रखना चाहिए। सरकार इस मौजूदा बजट में किसानों और मजदूरों के कल्याण के लिए कोटा रखकर मांगों के प्रति ईमानदारी नहीं दिखाती है तो यह बजट भी किसानों के लिए केवल खानापूर्ति ही करेगा।
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इस दौरान किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि 13 फरवरी से किसान और मजदूर अपनी जायज मांगों को लेकर शंभू, खनौरी और रतनपुरा बॉर्डर पर आंदोलन लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने किसानों से उन मांगों को लागू करने का लिखित में वादा किया था। भाजपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इन मांगों को लागू करने का वादा किया था।
उन्होंने कहा कि एमएसपी खरीद गारंटी कानून, डॉ. स्वामीनाथन आयोग के अनुसार फसल के दाम, किसानों-मजदूरों की संपूर्ण कर्ज मुक्ति आदि मानी हुईं मांगों को लागू करवाने के लिए यह आंदोलन चल रहा है, इसलिए केंद्र सरकार को चालू शीतकालीन सत्र में कृषि क्षेत्र की इन मांगों के लिए बजट में कोटा आरक्षित रखना चाहिए। सरकार इस मौजूदा बजट में किसानों और मजदूरों के कल्याण के लिए कोटा रखकर मांगों के प्रति ईमानदारी नहीं दिखाती है तो यह बजट भी किसानों के लिए केवल खानापूर्ति ही करेगा।
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