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बिल संशोधन कानून के खिलाफ आज बिजली कर्मी करेंगे विरोध प्रदर्शन
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जींद। नेशनल को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंपलाइज एंड इंजीनियर की बैठक रविवार को हांसी रोड स्थिति बिजली निगम कार्यालय में हुई। इसकी अध्यक्षता अभियंता शेलेंद्र दुबे ने की। बैठक में फैसला लिया कि आठ अगस्त को सुबह आठ से शाम पांच बजे तक जिला के तीनों कार्यकारी अभियंता के कार्यालयों पर धरना और प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही नौ मार्च को बिजली संशोधन बिल के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आयोजित प्रदर्शनों का समर्थन करते हुए इनमें शामिल होने का फैसला लिया गया। फिर 13 अगस्त को सरकार की नीतियों के खिलाफ बिजली मंत्री के कैंप कार्यालय सिरसा में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर्स यूनियन के राज्य प्रधान सुरेश राठी, महासचिव नरेश कुमार और राज्य आडिटर रामफल दलाल ने कहा कि केंद्र सरकार बिजली बिल-2022 आनन-फानन में लागू कर रही है। उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में सभी कार्यालयों पर इंजीनियर और कर्मचारियों द्वारा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की रणनीति तैयार की जा रही है। केंद्र सरकार आजादी महोत्सव के बहाने आम जनता को भ्रमित कर संसद में इन बिलों को पास करने का काम कर रही है तथा आम जनता का ध्यान भटका कर चोरी चुपके यह बिल पास किए जा रहे हैं।
राज्य प्रधान सुरेश राठी नेे कहा कि मोदी सरकार बिजली वितरण प्रणाली को भी निजी हाथों में सौंपने को तैयार है। इसके लिए केंद्र सरकार ने बिजली बिल-2022 को आठ अगस्त को संसद में पेश करने के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। केंद्र सरकार इतनी जल्दबाजी कर रही है कि आठ अगस्त को इस बिल को संसद में पेश करने जा रही है। बिजली निगमों का हाल बीएसएनएल की तरह हो जाएगा तथा सब्सिडी खत्म हो जाएगी और आम जनता को भारी भरकम बिल भरने पड़ेंगे।
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इस मौके पर सर्कल सचिव धर्मबीर भंभेवा, राज्य कमेटी मैंबर रामबीर शर्मा, कृष्ण, राकेश ईक्कस, संजीव ढांडा, अमित खटकड़ कृष्ण खटकड़ महताब, बलवान नेहरा, अनूप, राजेश पोडिय़ा, मजींत रेढू, नरेंद्र दूहन सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
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ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर्स यूनियन के राज्य प्रधान सुरेश राठी, महासचिव नरेश कुमार और राज्य आडिटर रामफल दलाल ने कहा कि केंद्र सरकार बिजली बिल-2022 आनन-फानन में लागू कर रही है। उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में सभी कार्यालयों पर इंजीनियर और कर्मचारियों द्वारा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की रणनीति तैयार की जा रही है। केंद्र सरकार आजादी महोत्सव के बहाने आम जनता को भ्रमित कर संसद में इन बिलों को पास करने का काम कर रही है तथा आम जनता का ध्यान भटका कर चोरी चुपके यह बिल पास किए जा रहे हैं।
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राज्य प्रधान सुरेश राठी नेे कहा कि मोदी सरकार बिजली वितरण प्रणाली को भी निजी हाथों में सौंपने को तैयार है। इसके लिए केंद्र सरकार ने बिजली बिल-2022 को आठ अगस्त को संसद में पेश करने के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। केंद्र सरकार इतनी जल्दबाजी कर रही है कि आठ अगस्त को इस बिल को संसद में पेश करने जा रही है। बिजली निगमों का हाल बीएसएनएल की तरह हो जाएगा तथा सब्सिडी खत्म हो जाएगी और आम जनता को भारी भरकम बिल भरने पड़ेंगे।
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इस मौके पर सर्कल सचिव धर्मबीर भंभेवा, राज्य कमेटी मैंबर रामबीर शर्मा, कृष्ण, राकेश ईक्कस, संजीव ढांडा, अमित खटकड़ कृष्ण खटकड़ महताब, बलवान नेहरा, अनूप, राजेश पोडिय़ा, मजींत रेढू, नरेंद्र दूहन सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।