Jind News: आठ दिसंबर को करनाल महापड़ाव में शामिल होंगी आशा वर्कर्स

इस दौरान भाजपा सरकार की मजदूर-कर्मचारी विरोधी नीतियों, आशा वर्कर्स की लंबित मांगों की अनदेखी और चारों लेबर कोड्स लागू करने का विरोध किया जाएगा। यूनियन नेताओं ने कहा कि आशा वर्कर्स को दो वर्षों से सरकारी रजिस्टर नहीं मिल रहे। मजबूरन अपने पैसों से रजिस्टर खरीदकर सरकारी काम करना पड़ रहा है।
मार्च 2025 में घोषित वेतन वृद्धि भी अब तक लागू नहीं की गई है। यूनियन ने बजट कटौती, बकाया मानदेय रोकने, डिजिटल हेल्थ मिशन और लेबर कोड्स को मजदूर विरोधी बताते हुए श्रमिक अधिकारों पर हमला करार दिया। सुमन और मुकेश ने पीएचसी स्तर पर बड़ी बैठकों के माध्यम से आशा वर्कर्स को करनाल पहुंचने के लिए प्रेरित किया।
आठ दिसंबर को जींद जिले से दर्जनों गाड़ियां महापड़ाव में भाग लेने के लिए रवाना होंगी।