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टेलीकॉम टॉवर लगाने के लिए दो सप्ताह में करें कार्रवाई : मुख्य सचिव
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टेलीकॉम टॉवर लगाने के लिए दो सप्ताह में करें कार्रवाई : मुख्य सचिव
रियाणा के मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंस से की टेलीकॉम टावर लगाने के आवेदनों की समीक्षा
संवाद न्यूज एजेंसी
झज्जर। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने टेलीकॉम टावर लगाने को लेकर आए आवेदनों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की और दो सप्ताह के अंदर आवेदनों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त श्याम लाल पूनिया ने जिले में आए आवेदनों पर की गई कार्रवाई की मुख्य सचिव को जानकारी दी।
बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि हरियाणा सरकार की पॉलिसी के अनुसार टेलीकॉम टावर लगाने को लेकर विभिन्न विभागों में किए गए आवेदनों पर 45 दिनों के अंदर कार्रवाई बनती है। अगर किसी संबंधित कंपनी ने फीस जमा नहीं करवाई है तो उसे एक सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए। सभी औपचारिकताएं पूरी करने वाले आवेदनों पर कार्रवाई करने में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग टावर लगाने को लेकर प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने मुख्य सचिव को बताया कि जिले में फिलहाल 75 आवेदन लंबित हैं। इसको लेकर सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर कार्रवाई करने को कहा गया है। इन लंबित आवेदनों में से काफी फीस जमा न करने व अन्य कारणों से हैं। विभागों को कहा गया है कि संबंधित कंपनी को बुलाकर कमी को पूरा करें और आवेदनों पर कार्रवाई की जाए। अगर किसी कंपनी की ओर से सूचित करने के बाद भी औपचारिकताएं पूरी नहीं की जाती हैं तो उसका आवेदन रद्द करने की कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर डीएमसी प्रदीप कौशिक, डीडीपीओ ललिता वर्मा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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रियाणा के मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंस से की टेलीकॉम टावर लगाने के आवेदनों की समीक्षा
संवाद न्यूज एजेंसी
झज्जर। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने टेलीकॉम टावर लगाने को लेकर आए आवेदनों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की और दो सप्ताह के अंदर आवेदनों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त श्याम लाल पूनिया ने जिले में आए आवेदनों पर की गई कार्रवाई की मुख्य सचिव को जानकारी दी।
बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि हरियाणा सरकार की पॉलिसी के अनुसार टेलीकॉम टावर लगाने को लेकर विभिन्न विभागों में किए गए आवेदनों पर 45 दिनों के अंदर कार्रवाई बनती है। अगर किसी संबंधित कंपनी ने फीस जमा नहीं करवाई है तो उसे एक सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए। सभी औपचारिकताएं पूरी करने वाले आवेदनों पर कार्रवाई करने में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग टावर लगाने को लेकर प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने मुख्य सचिव को बताया कि जिले में फिलहाल 75 आवेदन लंबित हैं। इसको लेकर सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर कार्रवाई करने को कहा गया है। इन लंबित आवेदनों में से काफी फीस जमा न करने व अन्य कारणों से हैं। विभागों को कहा गया है कि संबंधित कंपनी को बुलाकर कमी को पूरा करें और आवेदनों पर कार्रवाई की जाए। अगर किसी कंपनी की ओर से सूचित करने के बाद भी औपचारिकताएं पूरी नहीं की जाती हैं तो उसका आवेदन रद्द करने की कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर डीएमसी प्रदीप कौशिक, डीडीपीओ ललिता वर्मा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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