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Jhajjar-Bahadurgarh News: विकसित व शिक्षित भारत के लिए कोबी ने बजट से पहले रखे उद्योगों के सुझाव
Thu, 08 Jan 2026 12:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
Updated Thu, 08 Jan 2026 12:41 AM IST
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बहादुरगढ़। जिले के उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाली औद्योगिक संस्था कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज (कोबी) के प्रतिनिधिमंडल ने आगामी हरियाणा बजट से पूर्व नायब सिंह सैनी को पत्र भेजकर उद्योगों से जुड़े अहम सुझाव रखे। पत्र में औद्योगिक विकास, श्रमिक कल्याण और पूर्व बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया।
कोबी अध्यक्ष प्रवीण गर्ग ने बताया कि विकसित व शिक्षित भारत की परिकल्पना के अनुरूप उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों के लिए डे-केयर व शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकारी सहयोग मांगा गया है। इसके लिए सरकारी भूमि व भवन उपलब्ध कराने, नैतिक शिक्षा व स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया गया।
साथ ही, पिछले बजट में घोषित ईएसआई अस्पताल, ईडब्ल्यूएस सुविधाएं, डोरमेट्री, एमएसएमई योजनाएं और औद्योगिक क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की प्रगति पर स्पष्ट जानकारी देने का आग्रह किया गया। कोबी ने अनधिकृत औद्योगिक क्षेत्रों के नियमितीकरण के लिए बने पोर्टल पर स्पष्ट दिशानिर्देश देने और उद्योग समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मासिक सिंगल विंडो प्रणाली लागू करने की मांग भी रखी।
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प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि नई घोषणाओं के साथ पुरानी घोषणाओं को जमीन पर उतारना आवश्यक है ताकि उद्योगों की उत्पादकता बढ़े और प्रदेश की प्रगति तेज हो सके।
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कोबी अध्यक्ष प्रवीण गर्ग ने बताया कि विकसित व शिक्षित भारत की परिकल्पना के अनुरूप उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों के लिए डे-केयर व शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकारी सहयोग मांगा गया है। इसके लिए सरकारी भूमि व भवन उपलब्ध कराने, नैतिक शिक्षा व स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया गया।
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साथ ही, पिछले बजट में घोषित ईएसआई अस्पताल, ईडब्ल्यूएस सुविधाएं, डोरमेट्री, एमएसएमई योजनाएं और औद्योगिक क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की प्रगति पर स्पष्ट जानकारी देने का आग्रह किया गया। कोबी ने अनधिकृत औद्योगिक क्षेत्रों के नियमितीकरण के लिए बने पोर्टल पर स्पष्ट दिशानिर्देश देने और उद्योग समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मासिक सिंगल विंडो प्रणाली लागू करने की मांग भी रखी।
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प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि नई घोषणाओं के साथ पुरानी घोषणाओं को जमीन पर उतारना आवश्यक है ताकि उद्योगों की उत्पादकता बढ़े और प्रदेश की प्रगति तेज हो सके।