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Jhajjar-Bahadurgarh News: जिला उद्योग केंद्र की संयुक्त निदेशक संजीत कौर ने संभाला कार्यभार
Thu, 02 Jan 2025 01:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
Updated Thu, 02 Jan 2025 01:42 AM IST
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-फोटो 52 : संयुक्त निदेशक संजीत कौर व मनजीत का सम्मान करते कोबी पदाधिकारी। स्रोत कोबी
बहादुरगढ़। जिला उद्योग केंद्र की संयुक्त निदेशक के रूप में संजीत कौर को नियुक्त किया गया है। कार्यभार संभालने पर कन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ एंड इंडस्ट्रीज (कोबी) के पदाधिकारियों ने कार्यालय पहुंचकर उनका बुके भेंट कर स्वागत किया। साथ ही औद्योगिक विस्तार अधिकारी मनजीत का भी सम्मान किया गया।
कोबी अध्यक्ष प्रवीण गर्ग, संयुक्त सचिव सुरेंद्र वशिष्ठ, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार मित्तल ने कहा कि उद्योगों के समग्र विकास के लिए सरकार को नई और ठोस नीतियां अपनानी चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि की निलामी के बजाय आवंटन के आधार पर भूमि उपलब्ध कराई जाए, ताकि भू-माफिया की गतिविधियां कम हों और उद्योगों का विकास हो। साथ ही उन्होंने आगामी हरियाणा बजट 2025-26 के लिए कुछ सुझाव दिए। इनमें औद्योगिक श्रमिकों के लिए सब्सिडी दरों पर आवास, औद्योगिक श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने और यात्रा संबंधी चुनौतियों को कम करने के लिए किफायती आवास सुविधाएं देने, विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने, एमएसएमई योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने, बहादुरगढ़ में एक लॉजिस्टिक्स हब और कंटेनर कॉर्पोरेशन टर्मिनल विकसित करने, बायो-गैस और अन्य प्रोजेक्ट्स को लागू करने औद्योगिक क्षेत्रों में हरित पट्टियों का विकास करने, सरकारी खरीद नीतियों में स्थानीय उद्योगों को प्राथमिकता देने, बढ़ती मुद्रास्फीति और न्यूनतम वेतन में वार्षिक वृद्धि के ईएसआईसी वेतन सीमा संशोधन, ईएसआईसी कवरेज के लिए वेतन सीमा कई वर्षों से 21 हजार पर अपरिवर्तित बनी हुई है इसे ठीक करने संबंधी अनेक मांगे रखी।
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कोबी अध्यक्ष प्रवीण गर्ग, संयुक्त सचिव सुरेंद्र वशिष्ठ, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार मित्तल ने कहा कि उद्योगों के समग्र विकास के लिए सरकार को नई और ठोस नीतियां अपनानी चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि की निलामी के बजाय आवंटन के आधार पर भूमि उपलब्ध कराई जाए, ताकि भू-माफिया की गतिविधियां कम हों और उद्योगों का विकास हो। साथ ही उन्होंने आगामी हरियाणा बजट 2025-26 के लिए कुछ सुझाव दिए। इनमें औद्योगिक श्रमिकों के लिए सब्सिडी दरों पर आवास, औद्योगिक श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने और यात्रा संबंधी चुनौतियों को कम करने के लिए किफायती आवास सुविधाएं देने, विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने, एमएसएमई योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने, बहादुरगढ़ में एक लॉजिस्टिक्स हब और कंटेनर कॉर्पोरेशन टर्मिनल विकसित करने, बायो-गैस और अन्य प्रोजेक्ट्स को लागू करने औद्योगिक क्षेत्रों में हरित पट्टियों का विकास करने, सरकारी खरीद नीतियों में स्थानीय उद्योगों को प्राथमिकता देने, बढ़ती मुद्रास्फीति और न्यूनतम वेतन में वार्षिक वृद्धि के ईएसआईसी वेतन सीमा संशोधन, ईएसआईसी कवरेज के लिए वेतन सीमा कई वर्षों से 21 हजार पर अपरिवर्तित बनी हुई है इसे ठीक करने संबंधी अनेक मांगे रखी।
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