राज्यकर्मियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की मांग

पेंशन बहाली के लिए आयोजित कार्यक्रम को हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन हसला, हरियाणा कर्मचारी महासंघ, क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ, हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन, आबकारी एवं कराधान कर्मचारी संघ, डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन, परिचालक कल्याण संघ हरियाणा, ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन, सलाह, राजकीय अध्यापक संघ, यूनिवर्सिटी फेडरेशन, पीजीआई टीचिंग व नॉन टीचिंग एसोसिएशन, हरियाणा कॉलेज टीचर एसोसिएशन, मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन, हजरस आदि कर्मचारी संगठनों ने समर्थन दिया। सैकड़ों कर्मचारी लघु सचिवालय के धरनास्थल पर एकत्रित हुए। उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2004 को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म कर बाजार आधारित एनपीएस व्यवस्था लागू कर दी गई।
अध्यापक संघ के जिला मुख्य सलाहकार रमेश जाखड़ ने कहा के एनपीएस एक अन्यायकारी व्यवस्था साबित हुई है। जिसके दुष्परिणाम अब सामने आने लगे हैं। एनपीएस से सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों की पेंशन बुढ़ापा पेंशन से भी कम बन रही है। गठबंधन सरकार को चाहिए कि राजस्थान सरकार की तर्ज पर 2 मार्च 2022 से शुरू बजट सत्र में कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली की घोषणा की जाए। हसला राज्य प्रधान सतपाल सिंधु ने कहा की उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के कर्मचारियों से घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन के लिए वादा किया था। इस दौरान हसला राज्य प्रधान, अध्यापक संघ के मुख्य सलाहकार, मैकेनिकल यूनियन के राज्य प्रधान जयपाल गुढ़ा, महासंघ के जिला प्रधान मनोज दांगी आदि कर्मचारी नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए सरकार से बजट सत्र के दौरान ही पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग की। पेंशन बहाल न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस मौके पर हजरस के राज्य प्रधान दिनेश निम्बडिया, हसला जिला प्रधान मदन सिंह, पूर्व जिला प्रधान राजबीर दहिया, ब्लॉक प्रधान कृष्ण, पिंकी, सुखजिंदर, दीपक छारा, डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के जिला प्रधान राजेश रोहिल्ला, हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन के जिला प्रधान नरेश मौजूद रहे।