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जल संचय के लरए जिले में बनवाए जाएंगे 450 नए तालाब
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।।1 - लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस कक्ष में आयोजित बैठक को संबोधित करते उपायुक्त अशोक कुमार मीणा।
- फोटो : Hisar
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जल संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए जल शक्ति अभियान के अंतर्गत जिले में इस वर्ष 450 नए तालाब बनवाए जाएंगे। इसके अलावा भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने व जल संरक्षण के लिए अन्य अनेक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। ये उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने सोमवार को कांफ्रेंस कक्ष में जल शक्ति अभियान के तहत आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने जल शक्ति अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की।
डीसी मीणा ने बताया कि जल शक्ति अभियान के लिए जिला जल संरक्षण योजना बनाई जाएगी। इसके लिए उन्होंने जिला परिषद के सीईओ विकास यादव को इस अभियान का नोडल अधिकारी बनाते हुए उन्हें सभी विभागों से समन्वय बनाते हुए गतिविधियों का आयोजन करवाने को कहा। उपायुक्त ने बताया कि भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए सबसे पहले जिले का बेसलाइन सर्वे करवाया जाएगा। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में चालू वित्त वर्ष में 450 नए तालाब बनवाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही उन्होंने मनरेगा के माध्यम से जल संचय के लिए सोख्ता गड्ढे खुदवाने तथा मौजूदा तालाबों का जीर्णोद्घार करवाने के भी निर्देश दिए।
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450 नए तालाब के लिए निर्देश
- चालू तिमाही में ही प्रत्येक खंड में 20-20 तालाब खुदवाए जाएं
- सभी बीडीपीओ अपने-अपने खंड में कम से कम एक तालाब बनवाएं
- बीडीपीओ 9 जुलाई से तालाब की खुदाई शुरू करवा देंगे
- खुदाई से पहले तालाब का वाटरशेड मैनेजमेंट प्लान भी बनाया जाए
- तालाब के चयन में इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसमें प्राकृतिक बहाव के अनुकूल पानी आने की व्यवस्था हो
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लघु सचिवालय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के निर्देश
डीसी ने जिले के सभी बड़े आकार के भवनों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बीएंडआर के एक्सईएन को सबसे पहले लघु सचिवालय भवन में इस प्रणाली की स्थापना करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक खंड को सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली लगाने के लिए 5-5 लाख रुपये दिए गए हैं। सभी खंड इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। उन्होंने बताया कि 500 वर्ग गज से अधिक आकार के सभी भवनों पर यह प्रणाली लगवाना अनिवार्य है, जिसे सख्ती से लागू करवाया जाए।
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डेढ़ लाख पौधे लगाने के निर्देश
डीसी ने वन विभाग के अधिकारियों केे जिले में कम से 1.5 लाख पौधे लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हांसी-द्वितीय व नारनौंद खंडों में भूमिगत जल स्तर काफी विकट स्थिति में है, इसलिए जल संरक्षण कार्यक्रम में दोनों खंडों पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने को कहा। कृषि विभाग को विशेष कृषि विज्ञान मेलों का आयोजन करने को कहा गया है। स्कूली विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए इको क्लब गठित करने तथा जनस्वास्थ्य विभाग को विशेष कार्यक्रम आयोजित करवाने के भी निर्देश दिए गए।
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डीसी मीणा ने बताया कि जल शक्ति अभियान के लिए जिला जल संरक्षण योजना बनाई जाएगी। इसके लिए उन्होंने जिला परिषद के सीईओ विकास यादव को इस अभियान का नोडल अधिकारी बनाते हुए उन्हें सभी विभागों से समन्वय बनाते हुए गतिविधियों का आयोजन करवाने को कहा। उपायुक्त ने बताया कि भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए सबसे पहले जिले का बेसलाइन सर्वे करवाया जाएगा। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में चालू वित्त वर्ष में 450 नए तालाब बनवाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही उन्होंने मनरेगा के माध्यम से जल संचय के लिए सोख्ता गड्ढे खुदवाने तथा मौजूदा तालाबों का जीर्णोद्घार करवाने के भी निर्देश दिए।
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450 नए तालाब के लिए निर्देश
- चालू तिमाही में ही प्रत्येक खंड में 20-20 तालाब खुदवाए जाएं
- सभी बीडीपीओ अपने-अपने खंड में कम से कम एक तालाब बनवाएं
- बीडीपीओ 9 जुलाई से तालाब की खुदाई शुरू करवा देंगे
- खुदाई से पहले तालाब का वाटरशेड मैनेजमेंट प्लान भी बनाया जाए
- तालाब के चयन में इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसमें प्राकृतिक बहाव के अनुकूल पानी आने की व्यवस्था हो
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लघु सचिवालय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के निर्देश
डीसी ने जिले के सभी बड़े आकार के भवनों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बीएंडआर के एक्सईएन को सबसे पहले लघु सचिवालय भवन में इस प्रणाली की स्थापना करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक खंड को सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली लगाने के लिए 5-5 लाख रुपये दिए गए हैं। सभी खंड इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। उन्होंने बताया कि 500 वर्ग गज से अधिक आकार के सभी भवनों पर यह प्रणाली लगवाना अनिवार्य है, जिसे सख्ती से लागू करवाया जाए।
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डेढ़ लाख पौधे लगाने के निर्देश
डीसी ने वन विभाग के अधिकारियों केे जिले में कम से 1.5 लाख पौधे लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हांसी-द्वितीय व नारनौंद खंडों में भूमिगत जल स्तर काफी विकट स्थिति में है, इसलिए जल संरक्षण कार्यक्रम में दोनों खंडों पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने को कहा। कृषि विभाग को विशेष कृषि विज्ञान मेलों का आयोजन करने को कहा गया है। स्कूली विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए इको क्लब गठित करने तथा जनस्वास्थ्य विभाग को विशेष कार्यक्रम आयोजित करवाने के भी निर्देश दिए गए।