रेशनलाइजेशन के नाम पर सैकड़ों पदों की कटौती की सिफारिश : गंगाराम मौण

राज्य प्रधान गंगाराम मौण, राज्य वरिष्ठ उप प्रधान अजय कुमार ने कहा कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में रेशनलाइजेशन के नाम पर मैकेनिकल विंग में कार्यरत कर्मचारियों के सैकड़ों पदों की कटौती की सिफारिश की गई है। यह सिफारिश न केवल नियमों की अनदेखी है, बल्कि इससे भविष्य में विभागीय कार्यक्षमता और रोजगार पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
संगठन सरकार के इस निर्णय की घोर निंदा करता है। अगर इस पर पुनर्विचार कर यूनियन को बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया, तो कर्मचारियों के भारी रोष को देखते हुए एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि संगठन पहले भी तीनों विभागों (सिंचाई विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व लोक निर्माण विभाग भवन एवं सड़कें) की प्रमुख मांगों को लेकर सरकार से लगातार संपर्क में रहा है। संगठन सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की नीति बनाने, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के हटाए गए कर्मचारियों को पुनर्नियुक्ति देने व सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने, कैनाल गार्ड, गेज रीडर व मेट को तृतीय श्रेणी का दर्जा देने, वर्दी धुलाई भत्ता मासिक वेतन के साथ देने आदि मांगों को लेकर पहले भी सरकार को 21 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा जा चुका है। लेकिन इनकी लगातार अनदेखी की जा रही है, जिसको लेकर कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है।
मंच संचालन जिला सचिव दीपक मेहरा ने किया। राज्य वरिष्ठ उप प्रधान अजय कुमार, उप प्रधान संदीप पुनिया, दीपक शर्मा, सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव जिला राजेश बागड़ी, मैके. यूनियन के जिला चेयरमैन नरेश गौतम, सह सचिव राजेश शर्मा, उपप्रधान प्रीतम सिंह, सोनिया व प्रदीप बूरा विशेष रूप से उपस्थित रहे।