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Hisar News: फसल खराबे और मुआवजे में अनदेखी पर भड़के डोभी के किसान, सार्वजनिक गिरदावरी रिपोर्ट की मांग
Sun, 23 Aug 2026 01:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
Updated Sun, 23 Aug 2026 01:03 AM IST
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हिसार। फसल खराबे का उचित मुआवजा और बीमा क्लेम नहीं मिलने से गांव डोभी के किसानों में रोष है। किसान नेता एवं ब्लॉक पार्षद प्रदीप डोभी ने सरकार, प्रशासन और बीमा कंपनी के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। जल्द ही गांव में महापंचायत कर आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी।
प्रदीप डोभी ने आरोप लगाया कि वर्ष 2025 और 2026 की रबी फसल के दौरान भारी बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं, सरसों, चना और सूरजमुखी की फसलें बर्बाद हुईं लेकिन किसानों को अपेक्षित राहत नहीं मिली।
उन्होंने बताया कि किसान सभा के राज्य उपप्रधान शमशेर नंबरदार पूनिया, कांग्रेस विधायक चंद्र प्रकाश और नलवा विधायक रणधीर पनिहार ने भी नुकसान का जायजा लिया था।
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उन्होंने आरोप लगाया कि बीमा कंपनी ने पूरे गांव में केवल चार प्लॉटों की क्रॉप कटिंग कर औपचारिकता पूरी की, जिससे वास्तविक नुकसान सामने नहीं आ पाया। वहीं वर्ष 2020 से 2024 तक के क्लेम में भी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि कई किसानों को बेहद कम राशि मिली।
किसान नेता ने कहा कि प्रीमियम जमा कराने के बावजूद कई किसानों के पॉलिसी नंबर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने मांग की कि गिरदावरी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। उनका आरोप है कि पोर्टल पर 50 से 75 प्रतिशत नुकसान दर्ज होने के बावजूद अंतिम रिपोर्ट में शून्य प्रतिशत नुकसान दिखाया गया।
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प्रदीप डोभी ने आरोप लगाया कि वर्ष 2025 और 2026 की रबी फसल के दौरान भारी बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं, सरसों, चना और सूरजमुखी की फसलें बर्बाद हुईं लेकिन किसानों को अपेक्षित राहत नहीं मिली।
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उन्होंने बताया कि किसान सभा के राज्य उपप्रधान शमशेर नंबरदार पूनिया, कांग्रेस विधायक चंद्र प्रकाश और नलवा विधायक रणधीर पनिहार ने भी नुकसान का जायजा लिया था।
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उन्होंने आरोप लगाया कि बीमा कंपनी ने पूरे गांव में केवल चार प्लॉटों की क्रॉप कटिंग कर औपचारिकता पूरी की, जिससे वास्तविक नुकसान सामने नहीं आ पाया। वहीं वर्ष 2020 से 2024 तक के क्लेम में भी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि कई किसानों को बेहद कम राशि मिली।
किसान नेता ने कहा कि प्रीमियम जमा कराने के बावजूद कई किसानों के पॉलिसी नंबर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने मांग की कि गिरदावरी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। उनका आरोप है कि पोर्टल पर 50 से 75 प्रतिशत नुकसान दर्ज होने के बावजूद अंतिम रिपोर्ट में शून्य प्रतिशत नुकसान दिखाया गया।
