डाबड़ा माइनर: नोटिसधारकों ने कहा- विस्थापित किया तो कहां जाएंगे

बीएंडआर विभाग की तरफ से डाबड़ा माइनर पर तोशाम रोड से राजगढ़ रोड तक सड़क का निर्माण किया जाना है। चूंकि इस जमीन पर काफी जगह कब्जे हो रखे हैं तो सिंचाई विभाग ने पैमाइश करवाकर कब्जाधारियों को चिह्नित किया। इसके बाद कब्जा हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए। विभाग ने अतिक्रमणकारियों को दो बार नोटिस दिए है। दूसरे नोटिस की अंतिम तिथि 16 जून थी।
लोग बोले-50-60 साल पहले बने थे मकान
एसडीएम कोर्ट में बचाव पक्ष की तरफ से एडवोकेट अनुज गुप्ता, अभिषेक अग्रवाल, मनोज सैनी, अपूर्व गुप्ता, सचिन चुघ, विकास चौधरी, प्रदीप बाजिया व राजपाल मालिक कोर्ट में पेश हुए। सभी इन केस में सिविल कोर्ट से मिले स्टे की कॉपी भी प्रस्तुत की। वकीलों ने कहा कि प्रभावित लोगों की ओर से अलग-अलग किए गए केस में से पांच में स्टे मिला हुआ है, जिनकी सुनवाई की अलग-अलग तारीखें मिली हुई हैं। लोगों का कहना था कि वे 50-60 साल पहले बने मकानों को कब्जा कहकर तोड़ने के आदेश सही नहीं है।
सिंचाई विभाग ने अतिक्रम हटाने की कार्रवाई टाली
डाबड़ा माइनर की जमीन पर किए गए कब्जों को हटाने के लिए सिंचाई विभाग को सोमवार को भी कार्रवाई करनी थी, लेकिन इसे टाल दिया गया। इस बारे में सिंचाई विभाग के एसडीओ विरेंद्र ढांडा ने बताया कि पहले सभी नोटिसधारकों की व्यक्तिगत सुनवाई होगी। इसके बाद कार्रवाई करने के बारे में फैसला लिया जाएगा।