Hisar HAU: जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे सीएम मनोहर लाल, कहा- जल्द ही बुढ़ापा पेंशन 3 हजार करेंगे

उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा पेंशन हरियाणा दे रहा है। इसीलिए पड़ोसी राज्यों के लोग भी हरियाणा में अपनी पेंशन बनवा रहे थे। इसे रोकने के लिए हमने परिवार पहचान पत्र शुरू किया। इस दौरान सीएम ने पूछा 60 साल से अधिक आयु के लोग जिनकी पेंशन नहीं बनी, वो खड़े हो जाएं। मौके पर 22 लोगों की पेंशन बनाकर उन्हें प्रमाणपत्र सौंपे गए।

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के इंदिरा गांधी सभागार में हिसार विधानसभा क्षेत्र के जनसंवाद कार्यक्रम में मनोहर लाल ने कहा कि कोऑपरेटिव सोसायटी के नाम पर बहुत लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। कुछ लोग प्लाॅट देने का लालच देकर अनजान लोगों को फंसाते हैं। इसके बाद जालसाज इन प्लाॅटों को दूसरों को बेचकर निकल जाते हैं।

एक माफिया यह काम कर रहा है, जो फर्जी क्लर्क के जरिये फर्जी फाइल देकर कह देते हैं कि आपकी रजिस्ट्री हो गई। आज के समय में कोऑपरेटिव सोसायटी के किसी प्लाॅट की रजिस्ट्री संभव नहीं है। मैंने अधिकारियों को इसका हल निकालने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने डीसी को निर्देश दिए कि ऐसी सोसायटी के पांच लोगों का प्रतिनिधिमंडल बुलाओ। उनसे पूछेंगे कि वे क्या चाहते हैं और हम क्या कर सकते हैं। इसका रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे।

नगर सुधार मंडल के प्लाॅटधारकों को भी मिला आश्वासन
नगर सुधार मंडल के प्लाॅट धारकों ने सीएम को बताया कि 1500 से अधिक व्यापारियों ने खुली बोली में नगर सुधार मंडल के प्लाॅट खरीदे थे। इसमें लोगों ने अपनी दुकानें बना लीं। इन लोगों की दुकानों को कंपीलशन (काम पूरा होना) के लिए कोई योजना बनाई जाए। इस पर सीएम ने जल्द समाधान निकालने का आश्वासन दिया। दक्षिण हरियाणा व उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के कर्मचारियों के तबादले को लेकर रखी गई मांग पर सीएम ने कहा कि इस बारे में बिजली निगम के अधिकारी योजना बनाएं। मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्र में कुछ टुकड़ों में बची कॉलोनियों को भी नियमित करने के निर्देश दिए।

151 करोड़ से हटेंगी घरों के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइनें
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नागरिकों के घरों के ऊपर से गुजरने वाली बिजली लाइनों को हटाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 151 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इसका समाधान करने के लिए बिजली विभाग को निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में बिजली लाइन के नीचे निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए बिजली निगम को शक्तियां दी गई हैं।